मधु कांबळे
करोना टाळेबंदीमुळे एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांत वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) महसुलात ९ हजार कोटी रुपयांची घट झाल्याने, शिवाय याच कालावधीत सुमारे २० हजार व्यापाऱ्यांनी नोंदणी रद्द केल्यामुळे राज्याची कोलमडलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे.
देशात आणि राज्यात मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात करोना संसर्गाचे वादळ घोंघावत शिरले. त्याला रोखण्यासाठी २४ मार्चपासून टाळेबंदी लागू करण्यात आली. सर्व उद्योग, व्यवसाय आणि आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. परिणामी, राज्याला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या ‘जीएसटी’ला मोठा फटका बसला.
साधारणपणे दर महिन्याला पाच ते सहा हजार नव्या व्यापाऱ्यांची नोंदणी होते. टाळेबंदीच्या दोन महिन्यांत १३ हजार नवीन व्यापाऱ्यांनी नोंद केली आहे, मात्र आधीच्या २० हजार व्यापाऱ्यांनी नोंदणी दाखले रद्द के ले आहेत, अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
गेल्या वर्षी एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांत ‘जीएसटी’च्या माध्यमातून १४ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. या वर्षी त्यात दोन हजार कोटी रुपयांची नैसर्गिक वाढ अपेक्षित धरण्यात आली होती. म्हणजे १६ हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. परंतु एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांत फक्त पाच हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. याचाच अर्थ नऊ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. सेवा क्षेत्र काही प्रमाणात चालू राहिल्याने थोडा महसूल मिळू शकला. सेवा क्षेत्रातील एलआयसी, जीआयसी यांसारख्या मोठय़ा विमा, ऑनलाइन सेवा आणि अन्य कं पन्यांचे मोठे योगदान आहे.
घडले काय?
* राज्याच्या वस्तू व सेवा कर विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार, १ एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाले.
* मात्र त्याआधी म्हणजे मार्चअखेरपासूनच राज्यात टाळेबंदी लागू झाली. त्यामुळे सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले.
* उत्पादन क्षेत्रालाच टाळे लागले. सर्वाधिक महसूल जीएसटीतून मिळतो, परंतु टाळेबंदीमुळे या महसुलात घट झाली.
व्यापारी हवालदिल : जीएसटी नोंदणी केलेल्या व्यापाऱ्यांना दर महिन्याला विवरणपत्रे भरावी लागतात. परंतु व्यवसाय बंद असल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर व्यापारी ‘जीएसटी’मधून बाहेर पडत आहेत. विवरणपत्रे भरण्याचे प्रमाणही नगण्यच आहे. राज्यातील नोंदणी केलेल्या १३ लाख व्यापाऱ्यांपैकी केवळ ५ ते १० टक्के व्यापाऱ्यांनी या दोन महिन्यांत विवरणपत्रे सादर केली आहेत.
