मुंबई : उपनगरीय लोकलमध्ये २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातील दोषसिद्ध आरोपींच्या अपिलावरील सुनावणीसाठी अखेर विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या खंडपीठासमोर १५ जुलैपासून नियमित सुनावणी होणार आहे.
आरोपींनी दाखल केलेले अपील अनेक वर्षे प्रलंबित असल्याचे नमूद करून त्यावर लवकरच सुनावणी घेण्याचे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने आरोपींना आश्वासित केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, आरोपींचे अपील आणि फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. त्याबाबतची नोटीस शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली.
हेही वाचा : २६३ कोटींचे प्राप्तिकर गैरव्यवहार प्रकरण : वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या पतीच्या मुंबईतील सदनिकेवर ईडीची टाच
गेली नऊ वर्षे प्रलंबित असलेल्या आपल्या अपिलांवर लवकर सुनावणी घेण्याच्या मागणीसाठी आरोपींनी याचिका केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी, दोषसिद्ध आरोपींनी शिक्षेविरोधात दाखल केलेले अपील, तसेच फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपींबाबतचा निर्णय कायम ठेवण्यासाठीच्या प्रकरणावरील सुनावणीची तारीख लवकरच निश्चित केली जाईल, असे न्यायमूर्ती डांगरे आणि न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.
हेही वाचा : अखेरच्या टप्प्यातील ९७ टक्के काम पूर्ण, ‘समृद्धी’चा इगतपुरी आमणे टप्पा वाहतूक सुरू करण्यास प्राधान्य
विशेष न्यायालयाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये १२ पैकी पाचजणांना फाशीची आणि इतर सातजणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर, लगेचच आरोपींना अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून म्हणजे गेल्या १८ वर्षांपासून ते अटकेत आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा पुष्टीकरणाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. या आरोपींसह अन्य आरोपींनीही शिक्षेविरोधात अपील केले आहे. परंतु, विनंती करूनही अद्याप या याचिका प्रलंबित असल्याची बाब आरोपींच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आली. या प्रकरणी १९२ सरकारी आणि ५१ बचाव पक्षाच्या साक्षीदारांव्यतिरिक्त १९० पुराव्यांचे संच आहेत. या मोठ्या प्रमाणातील पुराव्यांमुळेच अद्याप या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकलेली नसल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.
आरोपींनी दाखल केलेले अपील अनेक वर्षे प्रलंबित असल्याचे नमूद करून त्यावर लवकरच सुनावणी घेण्याचे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने आरोपींना आश्वासित केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, आरोपींचे अपील आणि फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. त्याबाबतची नोटीस शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली.
हेही वाचा : २६३ कोटींचे प्राप्तिकर गैरव्यवहार प्रकरण : वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या पतीच्या मुंबईतील सदनिकेवर ईडीची टाच
गेली नऊ वर्षे प्रलंबित असलेल्या आपल्या अपिलांवर लवकर सुनावणी घेण्याच्या मागणीसाठी आरोपींनी याचिका केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी, दोषसिद्ध आरोपींनी शिक्षेविरोधात दाखल केलेले अपील, तसेच फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपींबाबतचा निर्णय कायम ठेवण्यासाठीच्या प्रकरणावरील सुनावणीची तारीख लवकरच निश्चित केली जाईल, असे न्यायमूर्ती डांगरे आणि न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.
हेही वाचा : अखेरच्या टप्प्यातील ९७ टक्के काम पूर्ण, ‘समृद्धी’चा इगतपुरी आमणे टप्पा वाहतूक सुरू करण्यास प्राधान्य
विशेष न्यायालयाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये १२ पैकी पाचजणांना फाशीची आणि इतर सातजणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर, लगेचच आरोपींना अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून म्हणजे गेल्या १८ वर्षांपासून ते अटकेत आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा पुष्टीकरणाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. या आरोपींसह अन्य आरोपींनीही शिक्षेविरोधात अपील केले आहे. परंतु, विनंती करूनही अद्याप या याचिका प्रलंबित असल्याची बाब आरोपींच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आली. या प्रकरणी १९२ सरकारी आणि ५१ बचाव पक्षाच्या साक्षीदारांव्यतिरिक्त १९० पुराव्यांचे संच आहेत. या मोठ्या प्रमाणातील पुराव्यांमुळेच अद्याप या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकलेली नसल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.
