मुंबई : मालेगाव येथे २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्याचे कामकाज पाहणारे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए के लाहोटी यांच्या नियोजित बदलीला मुदतवाढ देण्याच्या मागणीसाठी प्रकरणातील पीडितांनी उच्च न्यायालयाला पत्रव्यवहार केला आहे.
खटल्याचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच, अतिरिक्त न्यायाधीश लाहोटी यांनी खटल्याचे जवळपास संपूर्ण कामकाज पाहिले आहे आणि युक्तिवाद ऐकला आहे. खटल्यात आतापर्यंत नोंदवण्यात आलेल्या साक्षीपुराव्यांवर सरकारी आणि बचाव पक्षाचा सध्या अंतिम युक्तिवाद सुरू आहे. त्यामुळे, खटल्याच्या अशा टप्प्यात त्याचे कामकाज पाहणाऱ्या न्यायाधीश लाहोटी यांची तूर्त बदली केली जाऊ नये. त्यांच्या नियोजित बदलीला मुदतवाढ देण्यात यावी, असे पीडिताने उच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश लाहोटी यांनी पदभार स्वीकारला आणि खटला दैनंदिन पद्धतीने चालवला. साक्षीदारांचे उर्वरित पुरावे अत्यंत निष्पक्षतेने नोंदवण्यात आले आहेत. न्यायाधीश लाहोटी यांनी केवळ १४८ साक्षीदारांचे पुरावे नोंदवले नाहीत, तर ३१३ जबाब तयार केले आहेत आणि सरकारी वकिलांचा आणि सातपैकी सहा आरोपींचा अंतिम युक्तिवाद ऐकला आहे. बचाव पक्षाचा अंतिम युक्तिवाद अद्याप पूर्ण झालेला नाही. बचाव पक्षाच्या युक्तिवादानंतर सरकारी वकिलांकडून खंडन आणि नंतर प्रतिवाद सुरू केला जाईल. न्यायाधीश लाहोटी यांची बदली झाल्यास नव्याने येणाऱ्या न्यायाधीशांना प्रकरण पूर्णपणे अवगत करावे लागेल. परिणामी, खटल्याला अपरिहार्य विलंब होऊ शकतो, अशी भीतीही पीडितांनी पत्रात व्यक्त केली आहे. प्रकरणातील आरोपी जामिनावर आहेत, त्यांना खटला लवकरात लवकर निकाली निघण्याची घाई नसेल, परंतु आम्हाला लवकर न्याय हवा आहे, असेही पीडितांनी पत्रात लिहिले आहे.
प्रकरण काय ?
मुंबईपासून सुमारे २०० किमी अंतरावर असलेल्या मालेगाव येथील मशिदीजवळ २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मोटारसायकलचा स्फोट होऊन सहा जण ठार आणि १०० हून अधिक जखमी झाले होते. बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) आणि भारतीय दंड संहितेंतर्गत (आयपीसी) लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि माजी भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांच्यासह मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्यावर खटला चालविण्यात येत आहे. त्यातील समीर कुलकर्णीवरील कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
