मविआविरोधात विधानसभेबाहेरील आंदोलनाचे प्रकरण: राजू शेट्टींसह २१ जणांची निर्दोष सुटका

शेट्टी यांच्या नेतृत्त्वाखाली ७ मार्च २०२१ रोजी सकाळी आंदोलन करण्यात आले होते. शेट्टी आणि इतर २१ जणांवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधानसभेच्या प्रवेशद्वारावर घोषणाबाजी करण्यासह कांदे आणि पेढे फेकल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. कांदा आणि तूर डाळीला रास्त भाव देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा निषेध म्हणून शेट्टी यांच्या नेतृत्त्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी शेट्टी यांच्यासह अन्य आरोपींना मरिन ड्राईव्ह पोलिसांनी ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल केला होता.

पोलिसांच्या आरोपानुसार आरोपींनी विधानसभेजवळ जमाव करून पोलीस आयुक्तांच्या जमावबंदीच्या आदेशाचे उल्लंघन केले. पुरावे तपासल्यानंतर न्यायदंडाधिकारी नदीम पटेल यांनी पुराव्यांअभावी शेट्टी आणि अन्य आरोपींची निर्दोष सुटका केली. विधानसभा परिसरात निदर्शने करण्यास मनाई करणाऱ्या महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ३७ अंतर्गत मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशाचे अस्तित्व सर्वप्रथम खटल्यासाठी सिद्ध करणे आवश्यक होते. हा पुरावा केवळ अधिकृत राजपत्राची प्रत किंवा आयुक्तांच्या आदेशाची मूळ प्रत सादर केल्यास गृहित धरता येतो. मात्र, या प्रकरणात असे पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत.

पोलिसांनी केवळ त्याच्या छायाप्रती सादर केल्या. त्या पुरावा म्हणून मान्य करण्यास अपुऱ्या असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच पाच किंवा त्याहून अधिक लोकांच्या एकत्र येण्यावर प्रतिबंध घालणारा आदेश खरोखरच अस्तित्वात होता की नाही याबद्दल शंका आहे. तो आदेश अस्तित्त्वात होता हे सिद्ध करण्यात पोलिसांना अपयश आले. शिवाय, साक्षीपुराव्यांत विसंगतीही होत्या. या सर्वाचा विचार करता पुराव्यांअभावी शेट्टूी आणि अन्य आरोपी यांची निर्दोष सुटका करण्यात आली.