मुंबई : माजी प्रियकराच्या सांगण्यावरून पीडितेने दाखल केलेल्या बलात्काराच्या आरोपाच्या प्रकरणातून २२ वर्षांच्या तरूणाची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. तक्रारदार तरूणीचा माजी प्रियकर आणि याचिकाकर्ता मित्र होते. प्रेमभंग झाल्यानंतर तक्रारदार तरूणी आणि याचिकाकर्त्यामध्ये जवळीक निर्माण झाली. पुढे, त्यांच्यात शारीरिक संबंधही प्रस्थापित झाले. दरम्यान, आरोपीने तक्रारदार तरुणी आणि तिच्या माजी प्रियकरामधील संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, याचिकाकर्ता आणि तक्रारदार तरूणीमध्ये शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाल्याचे माजी प्रियकराला कळले. त्यानंतर, त्याच्या सांगण्यावरून तक्रारदार तरूणीने आरोपीविरोधात बलात्काराची तक्रार नोंदवली व या तक्रारीच्या आधारे आरोपीला अटक करण्यात आल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
हेही वाचा >>> मुंबई : जन्मठेपेच्या शिक्षेनंतर पलायन केलेल्याला आरोपीला उत्तर प्रदेशात अटक
पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, मार्च २०२२ मध्ये आरोपीने पीडितेला पवई येथील एका लॉजवर बोलावले. त्यानंतर, त्याने तिने तिच्यावर बलात्कार केला. दुसरीकडे, तक्रारदार तरूणीने चार दिवसांच्या विलंबानंतर याचिकाकर्त्याविरोधात तक्रार नोंदवल्याचा दावा त्याच्यातर्फे करण्यात आला. प्रेमभंगानंतर, याचिकाकर्त्याने तक्रारदार तरूणीच्या मानसिक स्थितीचा गैरफायदा घेतला आणि तिच्यावर बलात्कार केल्याचे पुराव्यांतून दिसून येत असल्याचे पोलिसांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, याचिकाकर्त्याला जामीन देण्यास विरोध केला. तथापि, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा तक्रार विलंबाने नोंदवल्याचा युक्तिवाद अमान्य केला. त्याचवेळी, न्यायालयाने तक्रारदार तरूणीच्या जबाब तसेच तिच्यातील आणि याचिकाकर्त्यातील व्हॉट्स ॲप संदेश प्रामुख्याने याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर करताना विचारात घेतले. या दोन्हींचा विचार करता तक्रारदार तरूणी आणि याचिकाकर्ता यांच्यात परस्परसंमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय, याबाबत तिने मैत्रिणीला सांगितले होते आणि त्याच मैत्रिणीने तक्रारदार तरूणीच्या माजी प्रियकराला याची माहिती दिली. त्यानंतर, माजी प्रियकराच्या सांगण्यावरून तक्रारदार तरूणीने याचिकाकर्त्याविरोधात तक्रार दाखल केल्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. याचिकाकर्ता हा शिकत असून गेल्या सव्वा वर्षापासून कोठडीत होता व त्याला कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याचेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश देताना स्पष्ट केले.
