जात प्रमाणपत्रासाठी पुरावा सादर करणे सुलभ; सध्याच्या ११ ऐवजी २३ कागदपत्रे ग्राह्य

मुंबई : जात प्रमाणपत्र व त्याच्या पडताळणीसाठी आजपर्यंत ११ दस्तऐवजांमधून पुरावा सादर करता येत होता. आता त्यात नव्या १२ प्रकारच्या दस्तऐवजांच्या पर्यायांची भर पडणार असल्याने नागरिकांना २३ दस्तांमधून एकाची निवड करता येईल. हे १२ दस्तऐवज मराठा समाजाच्या नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातली कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या न्या. संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने शिफारस केलेले आहेत.

आणखी वाचा

महापालिका करणार ११ हजार विद्यार्थ्यांना सहाय्य, काय आहे कारण?

Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…

उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय

स्वातंत्र्यवीर सावरकर बदनामी प्रकरणात राहुल गांधींना जामीन

बोगस संशोधनपत्रिकांचे पुन्हा पेव? प्रस्तावित नियमावलीत ‘यूजीसी केअर लिस्ट’चा अनुल्लेख

कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तनोंदणी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप! आरोग्य विभागाकडून राज्यभरात तपासणी मोहीम; जिल्हास्तरावर पथकांची नियुक्ती

विश्लेषण : ‘लाडक्या बहिणीं’च्या अर्जांची पडताळणी कशी होणार? अनेक लाभार्थी अपात्र ठरणार? नाराजी सरकारला परवडणार का? 

जात प्रमाणपत्र व त्याच्या पडताळणीसाठी ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियम २०००’ आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंतरवली सराटी गावातील आंदोलनानंतर शासनाने मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा नोंदी शोधण्याची जिल्हानिहाय प्रक्रिया सुरू केली. त्यासाठी जात पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी याची कार्यपद्धती न्या. शिंदे समितीने आखून दिली आहे. त्यामध्ये १२ नवे दस्तऐवज सुचवण्यात आले आहेत.

हेही वाचा >>> सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य समाजासाठी ऊर्जादायी; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन; नायगाव येथे जयंती सोहळा

हे नवीन १२ पुरावे

न्या. शिंदे समितीच्या शिफारशीमध्ये सहनिबंधक कार्यालयांमधील खरेदीखत- करारखत- साठेखत -इसारा पावती- भाडेचिठ्ठया, कारागृह विभागाकडील कच्चा कैद्याच्या नोंदी, भूमिअभिलेख विभागाकडील हक्क नोदणीपत्रे, पोलीस विभागाचे पंचनामे, उत्पादन शुल्क विभागाकडील अनुज्ञप्ती, वक्फच्या मुंतखब आदी १२ प्रकारच्या अभिलेखांचे पुराव्यासाठी पर्याय देण्यात आलेले आहेत.

न्या. शिंदे समितीने पुराव्यासाठी सुचवलेल्या १२ प्रकारच्या दस्तांचा समावेश आता जात प्रमाणपत्राच्या अधिनियम २००० च्या नियमात करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने अधिसूचना काढली आहे. त्यात नवे १२ दस्तऐवज नमूद आहेत. अधिसूचनेतील मसुद्यावर सामाजिक न्याय विभागाने १६ जानेवारीपर्यंत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. जात प्रमाणपत्र व त्याच्या पडताळणीसाठी आता २३ दस्तऐवजांमधून पुरावा सादर करता येणार आहे. हा नियम सर्व प्रवर्गाच्या जात प्रमाणपत्रांसाठी लागू राहील, असे सामाजिक न्याय विभागातील सूत्रांनी सांगितले.