मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील खेड ते नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर या दरम्यानच्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणात तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात दहापट म्हणजे २३ हजार ७३० झाडे लावण्यात येणार आहेत. सामाजिक वनीकरण विभागाने त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे ८ कोटी ९६ लाख रुपयांची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानंतर नऊ वर्षांपूर्वी तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात ही वृक्षलागवड करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-५० चे खेड ते सिन्नर दरम्यान चौपदरीकरण करण्याचा २०१३ मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. चौपदरीकरणाच्या आड येणारी झाडे तोडण्याची परवानगी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मागितली होती. संगमनेर तहसिलदार यांच्या अहवालानुसार उपविभागीय अधिकारी संगमनेर, यांनी ८ जानेवारी २०१४ ला आदेश काढून २३७३ झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. त्यात बाभूळ, बोर, निलगिरी, लिंब, बदाम, पिंपळ, वड, सिताफळ, निर्गुडी, करंजी, शिसव, गुलमोहर, रायवळ, उंबर, इत्यादी प्रकारच्या झाडांचा समावेश होता. मात्र तोडलेल्या प्रत्येक झाडामागे १० झाडे म्हणजे एकूण २३ हजार ७३० झाडे लावण्याचे अनवार्य करण्यात आले होते. ही वृक्षलागवड येणाऱ्या पावसाळय़ात (२०१४) करणे बंधनकारक केले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या वृक्षलागवडीच्या आदेशाची अंमलबजवणी केली जात नसल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी या संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली.
हेही वाचा >>> “मविआपेक्षा दुप्पट जागा भाजपाला”, ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक निकालावरून फडणवीसांचा टोला
पुणे विभागीय खंडपीठासमोर त्याची ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी खेड-सिन्नर दरम्यान तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात वृक्षलागवड करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सामाजिक वनिकरण विभागाला २ कोटी ७१ लाख रुपये द्यावेत असा आदेश खंडपीठाने दिला. त्यामुळे नऊ वर्षांनंतर सामाजिक वनिकरण व महामार्ग प्राधिकरणाला जाग आली. परंतु निधीची उपलब्धता नसल्याने अजून प्रत्यक्ष वृक्षलागवडीला सुरुवातच झालेली नाही.
या संदर्भात अगमदनगरचे विभागीय वन अधिकारी एस.बी.कंद यांच्याशी संपर्क साधला असता, प्रकल्प संचालक राष्ट्रीय महामार्ग, पुणे, यांना २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पत्र पाठवून निधी बॅंक खात्यात जमा करण्याचे विनंती केली आहे. परंतु अद्याप पैसे जमा झालेले नाहीत. निधी प्राप्त झाल्याशिवाय वृक्षलागवडीचे काम करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. प्रकल्प संचालकांच्या कार्यालयाशीही संपर्क साधला असता, सामाजिक वनीकरण विभागाकडून प्राप्त झालेला ८ कोटी ९६ लाख रुपयांचा सुधारीत प्रस्ताव मान्यतेसाठी मुंबईतील मुख्यालयाला सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. निधी नसल्यामुळे अजूनही वृक्षलागवड रखडलेली आहे
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-५० चे खेड ते सिन्नर दरम्यान चौपदरीकरण करण्याचा २०१३ मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. चौपदरीकरणाच्या आड येणारी झाडे तोडण्याची परवानगी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मागितली होती. संगमनेर तहसिलदार यांच्या अहवालानुसार उपविभागीय अधिकारी संगमनेर, यांनी ८ जानेवारी २०१४ ला आदेश काढून २३७३ झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. त्यात बाभूळ, बोर, निलगिरी, लिंब, बदाम, पिंपळ, वड, सिताफळ, निर्गुडी, करंजी, शिसव, गुलमोहर, रायवळ, उंबर, इत्यादी प्रकारच्या झाडांचा समावेश होता. मात्र तोडलेल्या प्रत्येक झाडामागे १० झाडे म्हणजे एकूण २३ हजार ७३० झाडे लावण्याचे अनवार्य करण्यात आले होते. ही वृक्षलागवड येणाऱ्या पावसाळय़ात (२०१४) करणे बंधनकारक केले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या वृक्षलागवडीच्या आदेशाची अंमलबजवणी केली जात नसल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी या संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली.
हेही वाचा >>> “मविआपेक्षा दुप्पट जागा भाजपाला”, ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक निकालावरून फडणवीसांचा टोला
पुणे विभागीय खंडपीठासमोर त्याची ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी खेड-सिन्नर दरम्यान तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात वृक्षलागवड करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सामाजिक वनिकरण विभागाला २ कोटी ७१ लाख रुपये द्यावेत असा आदेश खंडपीठाने दिला. त्यामुळे नऊ वर्षांनंतर सामाजिक वनिकरण व महामार्ग प्राधिकरणाला जाग आली. परंतु निधीची उपलब्धता नसल्याने अजून प्रत्यक्ष वृक्षलागवडीला सुरुवातच झालेली नाही.
या संदर्भात अगमदनगरचे विभागीय वन अधिकारी एस.बी.कंद यांच्याशी संपर्क साधला असता, प्रकल्प संचालक राष्ट्रीय महामार्ग, पुणे, यांना २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पत्र पाठवून निधी बॅंक खात्यात जमा करण्याचे विनंती केली आहे. परंतु अद्याप पैसे जमा झालेले नाहीत. निधी प्राप्त झाल्याशिवाय वृक्षलागवडीचे काम करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. प्रकल्प संचालकांच्या कार्यालयाशीही संपर्क साधला असता, सामाजिक वनीकरण विभागाकडून प्राप्त झालेला ८ कोटी ९६ लाख रुपयांचा सुधारीत प्रस्ताव मान्यतेसाठी मुंबईतील मुख्यालयाला सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. निधी नसल्यामुळे अजूनही वृक्षलागवड रखडलेली आहे
