मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना शासकीय योजनांचे लाभ तसेच न्याय्य हक्क मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी जात पडताळणीची प्रक्रिया गतिमान करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सध्या कार्यरत असलेल्या समित्यांची संख्या वाढवून १५ वरून २४ करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बठकीत बुधवारी घेण्यात आला.
या बठकीला सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री संजय सावकारे, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के.पी.बक्षी, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव आर.डी.िशदे आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जात पडताळणीसाठी सध्या १५ समित्या आहेत. मात्र या समित्यांवर मोठय़ाप्रमाणात ताण पडत असून लोकांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या समित्यांमध्ये वाढ करुन रायगड, सातारा, अहमदनगर, जळगाव, बीड, परभणी, नांदेड, यवतमाळ आणि भंडारा या नऊ ठिकाणी नवीन विभागीय जात पडताळणी समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
त्याचप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या आणि तपासणीअंती ‘अ’ श्रेणीत आलेल्या अपंगांच्या विशेष शाळांना अनुदान तत्वावर आणून पूर्ण अनुदान मंजूर करण्याबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे, मात्र यासंदर्भातील विधी व न्याय विभागाचे मत घेऊन अंतिम निर्णय घेण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले.
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास आणि इतर मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सहा महसूल विभागात एकूण १२ वसतीगृहे (प्रत्येक विभागात मुले आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक वसतीगृह) बांधण्याचा निर्णयही आजच्या बठकीत घेण्यात आला. प्रत्येक वसतीगृह २५० क्षमतेचे असेल. सुरुवातीच्या टप्प्यात १०० विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेली वसतीगृह इमारत उभारण्यात येणार आहेत.
