कुंभमेळ्यासाठी तब्बल २४०० झाडांची कत्तल करण्याची गरजच काय, पर्यावरणाचे हे नुकसान भरून काढता येईल का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाशिक पालिकेला धारेवर धरले. तसेच या कत्तलीचे स्पष्टीकरण देण्यास बजावले आहे.
पुढील वर्षी ऑगस्टमध्ये नाशिक येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होणार असून त्यासाठी एक कोटीहून अधिक भाविक नाशिकमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरण व अन्य सुविधांसाठी ही झाडे तोडावी लागणार आहेत. ती तोडली नाहीत तर पुरेशा सुविधा देता येऊ शकणार नाहीत, असा दावा करीत झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याची मागणी नाशिक पालिकेने अर्जाद्वारे न्यायालयाकडे केली आहे. न्यायालयाने या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त करीत धार्मिक सोहळ्यासाठी शंभर वर्षे जुनी झाडे तीही एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात तोडण्याची गरज काय, असा सवाल केला. त्यामुळे झाडे तोडण्याची भूमिका पालिकेने स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने सुनावले. पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. मात्र येथे नाशिक पालिकेतर्फे वृक्ष तोडण्यासाठी परवानगी मागितली जात आहे. पर्यावरणाचे होणारे हे नुकसान भरून काढण्याजोगे आहे हे पटवून द्या, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच संबंधित परिसरात बेकायदा बांधकामे किती आहेत याचीही माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नाशिक पालिकेला दिले आहेत.
