मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गेल्या दीड वर्षांतील कार्यकाळात २४ हजार पोलिसांची पदभरती मार्गी लावली असून अमली पदार्थ माफियांवरही कठोर कारवाई केली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करून नष्ट करण्यात आले आहेत.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पोलीस भरती सुमारे तीन वर्षे रखडली होती. त्यामुळे मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये सणासुदीला बंदोबस्त व अन्य कामांसाठी पोलीस दल अपुरे पडत होते. फडणवीस यांनी गृहखात्याची सूत्रे हाती घेतल्यावर पोलीस भरतीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. भरती झाली तरी पोलिसांचे प्रशिक्षण होऊन ते सेवेत दाखल होण्यासाठी दीड-दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. हे लक्षात घेऊन राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण अकादमींची क्षमता टप्प्याटप्प्याने वाढविण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला आहे.
हेही वाचा >>> “…त्यांच्या गळ्यात गळे घालायला मी फडणवीस नाही”, अंजली दमानियांचा टोला; म्हणाल्या “तुमचं किळसवाणं…”
सध्याच्या काळात आर्थिक फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत आहे. हा गुन्हा घडल्यावर तातडीने कारवाई होणे गरजेचे असते. त्यादृष्टीने राज्यात सायबर सुरक्षा प्रकल्प उभारण्यात येत असून त्यासाठी ८३८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत अत्याधुनिक सायबर लॅब सुरू करण्यात येतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले. अमली पदार्थाच्या जाळयात तरुण पिढी अडकत असून या पदार्थाची तस्करी करणाऱ्यांचा बीमोड करण्याची मोठी मोहीम पोलिसांनी हाती घेतली आहे. ५० हजार कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करून नष्ट करण्यात आले. ही कारवाई यापुढेही धडाडीने सुरू ठेवण्याचा फडणवीस यांचा निर्धार आहे.
पोलिसांना कायदेशीर कारवाईची पूर्ण मुभा असल्याने गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई सुरू झाली आहे. पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये गृहमंत्र्यांचा हस्तक्षेप होत नसून महासंचालकांना सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. पोलीस ठाण्यांमध्ये दूरध्वनी करून होणारे राजकीय हस्तक्षेप थांबले आहेत.
महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी किंवा गुन्हे व घटनांची माहिती घेण्यासाठी फडणवीस हे स्वत: पोलीस आयुक्त किंवा जिल्हा अधीक्षक यांच्याशी थेट संपर्कात असतात व गरज भासल्यास सूचना देतात. त्यामुळे मध्यस्थांचा प्रश्न येत नाही. फडणवीस हे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत असल्याने ते दररोज हजारो संदेश पाहतात आणि ५०० हून अधिक संदेशांना उत्तरे पाठवितात.
हेही वाचा >>> “अंजली दमानिया सुप्रिया सुळेंच्या संपर्कात..”, भुजबळांच्या भाजपाप्रवेशावर फडणवीसांचे उत्तर
ते रात्रंदिवस संपर्कात राहतात. त्याचा अनुभव नुकताच मीरा-भाईंदर येथील नयानगरमध्ये घडलेल्या घटनेच्या वेळी आला. फडणवीस हे तेथील परिस्थितीवर जातीने लक्ष ठेवून होते आणि पहाटे साडेतीन वाजताही त्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांकडून परिस्थितीचा आढावा घेतला.
श्वान प्रशिक्षण केंद्र
महाराष्ट्र कॅसिनोसाठीचा कायदा कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा निर्णय गृहखात्याने काही काळापूर्वी घेतला. पोलीस तपासासाठी श्वान पथकाचा उपयोग होतो. त्यासाठी गोजुबावी (बारामती) येथे श्वान प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येत असून त्यासाठी ५६ कोटी ७६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. राज्यात गेली अनेक वर्षे केवळ एकच प्रशिक्षण केंद्र होते. पोलिसांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींमध्येही वाढ करण्यात आली असून पोलीस शिपायांपासून निरीक्षकांना आता वार्षिक १२ ऐवजी २० नैमित्तिक रजा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. पोलिसांना सवलतीच्या दरात गृहकर्जासाठी २०१७ मध्ये सवलत योजना सुरू करण्यात आली होती व तिला चांगला प्रतिसाद असूनही ती महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बंद होती. ती पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला आहे.
नवीन न्यायालये सुरू
उच्च, जिल्हा आणि महानगर दंडाधिकारी न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लक्षात घेऊन गृह बरोबरच विधी व न्याय खात्यानेही अनेक निर्णय गेल्या दीड वर्षांत घेतले आहेत. नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठात अतिरिक्त सचिवांची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. औसा, सिन्नर, परांडा (धाराशिव), येवला (नाशिक), इगतपुरी (नाशिक), माणगाव (रायगड-अलिबाग), रामटेक (नागपूर), बेलापूर (नवी मुंबई), दौंड (पुणे), मुखेड (नांदेड), उमरखेड (यवतमाळ), चिखलदरा (अमरावती), महाड (रायगड-अलिबाग), जिल्हा (नाशिक), वरुड (अमरावती), फलटण (सातारा) मंडणगड (रत्नागिरी), सिल्लोड, कर्जत (अहमदनगर), वाई (सातारा), राहता (नगर), विटा (सांगली) येथे विविध न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत. नागपूर येथे ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये तर पुणे येथे ४ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये सुरू होत आहेत. १६ अतिरिक्त न्यायालये आणि २४ जलदगती न्यायालयांना आणखी २ वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला आहे.
