शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये जागा राखीव ठेवणे हा नियम बहुतांशी कागदोपत्रीच राहिल्याचे दिसत आहे. राज्यभरात आलेल्या अर्जापैकी जेमतेम ३० टक्के विद्यार्थ्यांचाच प्रवेश निश्चित झाला आहे. जवळपास अडीच लाख अर्जातील प्रत्यक्ष प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ७६ हजार ८२१ आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अल्पसंख्याक शाळा वगळता सर्व शाळांमध्ये पंचवीस टक्के जागा या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या नियमाची अंमलबजावणी सुरू होऊन सहा वर्षे झाली तरीही अद्याप या राखीव जागांवर प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देणे शिक्षण विभागाला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे हजारो मुले शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहत आहेत किंवा भरमसाट शुल्क भरून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. यंदाही आलेल्या अर्जातील साधारण ३० टक्के विद्यार्थ्यांनाच प्रत्यक्ष प्रवेश मिळू शकला आहे.
यंदाही इतर मंडळांच्या खासगी शाळा सुरू झाल्यानंतर शिक्षण विभागाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. नियमानुसार शाळेबाहेर पंचवीस टक्के आरक्षित जागांबाबत फलक लावणे, उपलब्ध जागांची माहिती देणे आवश्यक आहे. शिक्षण विभागानेही या आरक्षित जागांच्या प्रवेशाची जाहिरात करणे अपेक्षित आहे. मात्र, याबाबतची माहिती पालकांपर्यंत पोहोचावी याबाबत विभागही उदासीन आहे. शाळाही पुरेशी प्रसिद्धी करत नाहीत. अपवाद वगळता मुंबई, ठाणे येथील अनेक प्रतिष्ठित शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेच्या माहितीचे फलक लावण्यात येत नाहीत. शाळांकडून विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्याचे प्रकारही सर्रास घडतात.
* यंदा राज्यात १ लाख १६ हजार ८०८ जागा उपलब्ध
* राज्यभरातून त्यासाठी आलेले अर्ज २ लाख ४५ हजार ४८६
* तीन फेऱ्यांमध्ये १ लाख २४ हजार ४१४ विद्यार्थ्यांना प्रवेश
* ७६ हजार ८२१ विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्षात प्रवेशनिश्चिती
* ठाणे, मुंबई येथील पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा रिक्त
