एमएसआरडीसीला २५० कोटींचा भरुदड

*  सरकारी कारभाराला कंटाळून मलेशियन कंपनीने करार मोडला
*  सार्वजनिक बांधकाम खाते जबाबदार असल्याचा एमएसआरडीसीचा आरोप
लोकाभिमुख कारभारासाठी प्रशासकीय गतीमानतेचे दावे राज्यकर्त्यांकडून सातत्याने केले जात असले तरी सरकारच्याच दोन विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे एका मलेशियन कंपनीला २५० कोटी रूपये देण्याची नामुष्की राज्य रस्ते विकास महामंडळावर (एमएसआरडीसी) ओढवली आहे. भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा रस्याचे काम करणाऱ्या या कंपनीने सरकारच्या खेळखंडोबाला कंटाळून सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप करीत सरकारशी असलेला करार तोडून टाकला आहे. त्याचबरोबर  प्रकल्पाच्या टोलवसुलीचे काम थांबविले असून एमएसआरडीसीकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्यामुळे महामंडळात अस्वस्थता पसरली आहे. छगन भुजबळ यांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे ही नामुष्की ओढावल्याचा आरोप एमएसआरडीसीने पत्राद्वारे केला आहे.
 भिवंडी- कल्याण-शिळफाटा या रस्त्यांचे ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्वावर रूंदीकरण आणि डांबरीकरण करण्याबाबत एमएसआरडीसीने ऑगस्ट २००६ मध्ये मे प्लस बीकेएसपी टोल लि. या मलेशियन कंपनीशी करार केला होता. या करासानुसार कंपनीने काम केल्यानंतर झालेल्या खर्चाच्या वसुलीसाठी त्यांना  ६ वर्षे ८ माहिने आणि चार दिवस टोल वसुलीची मुभा देण्यात आली होती. हा कालावधी २८ एप्रिल २०१३ रोजी पूर्ण झाला. मात्र या कामास स्थानिकांनी केलेला विरोध, न्यायालयीन दावे यामुळे या प्रकल्पाचे काम रखडले. तसेच या रस्त्यावरून अवजड वाहनांना बंदी घालण्याच्या ठाणे पोलिस आयुक्तांच्या निर्णयामुळे झालेल्या नुकासानापोटी या कंपनीने एमएसआरडीसीकडे २८८ कोटी रुपयांची मागणी केली होती.
 त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, एमएसआरडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा तीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने कंपनीला झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी १६२ कोटी रूपये देण्याचा समझोता केला होता. त्यासाठी या कंपनीला टोल वसुलीची मुदत आणखी काही काळ म्हणजे जुलै २०२४ पर्यंत वाढवून देण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला. ही मुदतवाढ देताना कंपनीने गोविंदवाडी बायबास रस्ता व अन्य कामे करावी अशी अट घातली होती.
सचिव समितीच्या अहवालानुसार हा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या मान्यतेनंतर दीड वर्षांपूर्वी मंत्रिमंडळाच्यापायाभूत समितीच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एमएसआरडीसी यांच्यातील ‘तू तू मै मै’मुळे या प्रस्तावाची फाईल रेंगाळली. अखेर ऑगस्ट २०१२ मध्ये हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविण्यात आला. मात्र त्यानंतरही तो मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीकडे वेळेत पाठविण्यात आला नाही. परिणामी सरकारकडून चाललेल्या या चालढकलीला कंटाळून मलेशियन कंपनीने थेट एमएसआरडीसीशी असलेला करार तोडून टाकला.
या मार्गावरील टोलवसूलीही बंद केली. एवढेच नव्हे तर या कंपनीने आता आपली देणी वसुल करण्यासाठी एमएसआरडीसीवर दावा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीचे धाबे दणाणले असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या घोळामुळेच महामंडळावर ही आपत्ती ओढवल्याचा आरोप एमएसआरडीसीने पत्र पाठवून केला आहे.