गुणवत्ता डावलून मनमानी आणि नियमबाहय़ प्रवेश करणाऱ्या राज्यातील २६ खासगी वैद्यकीय-दंत महाविद्यालयांनी २०१२-१३ च्या शैक्षणिक वर्षांत केलेल्या प्रवेशांची त्रिसदस्यीय समितीकडून चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गुरुवारी घेतला. त्यामुळे या खासगी संस्थांच्या शिक्षणसम्राटांना मोठा दणका बसला असून या महाविद्यालयांतील अडीच हजार जागा अडचणीत सापडल्या आहेत.
राज्यातील सात खासगी वैद्यकीय (एमबीबीएस) आणि १९ दंत (बीडीएस) महाविद्यालयांचे प्रवेश ‘एएमयूपीएमडीसी’ या खासगी संस्थाचालकांच्या संघटनेमार्फत केंद्रीय प्रवेश-प्रक्रियेतून (कॅप) केले जातात. त्यासाठी कॅपच्या तीन फेऱ्या राबविल्या जात. या वर्षी कॅपच्या तीनऐवजी दोन फेऱ्या घेऊन तिसरी फेरी संस्था स्तरावर राबविण्यात आली. परंतु, हे प्रवेश करताना काही महाविद्यालयांनी मोठय़ा प्रमाणावर नियम आणि गुणवत्ता डावलल्याची विद्यार्थी-पालकांची तक्रार आहे. शेकडो पालकांनी या संदर्भात ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’कडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यावर ८ नोव्हेंबरला पालक आणि संस्थाचालकांची सुनावणी घेतल्यानंतर समितीने सर्व खासगी महाविद्यालयांच्या २०१२-१३ मध्ये केलेल्या प्रवेशांच्या चौकशीचा निर्णय घेतला. समितीने या बैठकीचे इतिवृत्त राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला पाठविल्यानंतर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी ताबडतोब गुरुवारी सायंकाळी आदेश काढून या महाविद्यालयांच्या चौकशीचे आदेश दिले. या चौकशीनंतर ज्या ज्या जागांवर गुणवत्ता डावलून प्रवेश केले गेले आहेत, ते प्रवेश रद्द केले जाण्याची शक्यता आहे. या जागांवर नव्याने प्रवेश होणार नसले तरी यात संस्थाचालकांची मात्र मोठी नाचक्की होणार आहे. त्यामुळे अशा महाविद्यालयांतील अडीच हजार जागा अडचणीत आल्या आहेत.
चौकशीच्या या फेऱ्यात सरकारच्या ‘एमएचटी-सीईटी’तून प्रवेश करणाऱ्या चार खासगी महाविद्यालयेही येणार आहेत. कारण सरकारच्या प्रवेश फेऱ्यांनंतर या महाविद्यालयांनी रिक्त जागांचे प्रवेश संस्थास्तरावर केले होते. हे प्रवेश करताना संस्थाचालकांनी गुणवत्ता डावलली नाही, याची चौकशीही समिती करील. यामुळे खासगी संस्थांमधील एमबीबीएसच्या सुमारे ९०० आणि बीडीएसच्या जवळपास १६०० जागांवरील प्रवेशांची तपासणी होणार आहे.
