२६२ महाविद्यालये वादाच्या भोवऱ्यात!

नवीन महाविद्यालय, नवीन तुकडी तसेच एखाद्या महाविद्यालयात नवीन अभ्यासक्रम सुरू करायचा असल्यास शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी थेट संबंधित महाविद्यालयात जाऊन तपासणी करून मगच ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र द्यायचे असते. तथापि तपासणी करण्यासाठी आपल्याकडे आवश्यक अधिकारी व कर्मचारीच नसल्याची धक्कादायक कबुली उच्च शिक्षण विभागाच्या विभागीय सहसंचालकांनी दिली आहे. तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या रेग्युलेशन २००९ प्रमाणे अटी व शर्तीचे पालन केले अथवा नाही याचीच माहिती मुंबई विद्यापीठाकडे नसल्यामुळे २०१६-१७ सालासाठी ज्या महाविद्यालयांना संलग्नता दिली आहे, ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत.

कोणतेही नवीन महाविद्यालय सुरू करताना, तुकडी काढताना अथवा नवीन अभ्यासक्रम सुरू करताना शिक्षण विभागाकडून संबंधित महाविद्यालयात आवश्यक सोयीसुविधा आहेत, प्राध्यापक तसेच नियमांचे पालन होऊ शकते का, याची प्रत्यक्ष संस्थेला भेट देऊन तपासणी करणे बंधनकारक आहे. शिक्षण विभागाने मान्यता दिल्यानंतर शासनाच्या अटी-शर्तीचे आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या रेग्युलेशन २००९ अंतर्गत निकषांचे पालन होत असल्याची खातरजमा विद्यापीठाच्या संलग्नता व मान्यता विभागाने करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच संबंधित महाविद्यालयाला तुकडी, अभ्यासक्रम आदीसाठी संलग्नता देण्यात येते. मुंबई विद्यापीठांतर्गत २०१६-१७ सालासाठी नवीन महाविद्यालये, तुकडय़ा तसेच नवीन अभ्यासक्रमांना मान्यता देताना उच्च शिक्षण, कोकण विभागाकडे अतिशय कमी अधिकारी व कर्मचारी असल्यामुळे १ जुलै २०१६ ते आजतागायत नवीन महाविद्यालये, तुकडय़ा व विद्याशाखांना ना हरकत प्रमाणपत्र देताना फक्त नवीन विधि महाविद्यालयांचीच तपासणी केली असल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आले आहे. याचाच अर्थ वाढीव तुकडय़ा व विद्याशाखांना ना हरकत देताना उच्च शिक्षण, कोकण विभाग यांनी संबंधित महाविद्यालयांची तपासणी न करताच प्रमाणपत्र बहाल केले आहे. याहूनही धक्कादायक उत्तर माहितीच्या अधिकारात मुंबई विद्यापीठाचे उपकुलसचिव डॉ. दिनकर पवार यांनी दिले आहे. १ जुलै २०१६ पासून ज्या नवीन महाविद्यालयांना, तुकडय़ांना व विद्याशाखांना संलग्नता देताना जी पडताळणी केली त्याचा अहवालच विद्यापीठाकडे नसल्याचे डॉ. पवार यांनी म्हटले आहे. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या रेग्युलेशन २००९ प्रमाणे जी महाविद्यालये निकषांची पूर्तता करत नाहीत त्यांच्यावर विद्यापीठाने काय कारवाई केली अशी विचारणा माहितीच्या अधिकारात केली असताना त्याचीही माहिती विद्यापीठाकडे नसल्याचे धक्कादायक उत्तर डॉ. दिनकर पवार यांनी दिले आहे.

सखोल चौकशीची मागणी

हे अत्यंत गंभीर प्रकरण असून जवळपास २६२ महाविद्यालयांबाबत ठोस चौकशी न करता शासनाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले,  तर विद्यापीठाने संलग्नता दिल्याचे  ‘मुक्ता’ संघटनेचे प्राध्यापक सुभाष आठवले यांनी म्हटले आहे. ‘मुक्ता’चे सचिव प्राध्यापक वैभव नरवडे व आठवले यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना पत्र पाठवून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.