जातीची खोटी प्रमाणपत्रे देऊन सरकारी नोकऱ्या बळकावणाऱ्या बोगस मागासवर्गीयांचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या मोहिमेनुसार १५ जात पडताळणी प्रमाणपत्र समित्यांकडे सुमारे साडेतीन लाख सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. नियमानुसार येत्या सहा महिन्यांत त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
राज्य शासनाच्या सेवेत आरक्षित जागांवर मोठय़ा प्रमाणावर भरती झाल्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारने २००१ मध्ये जात पडताळणीचा कायदा केला. विशेषत: खोटी जातप्रमाणपत्रे सादर करून आदिवासींच्या आरक्षित जागा बळकावल्याची प्रकरणे मोठय़ा प्रमाणावर पुढे आली. त्यामुळे राज्य सरकारने शासकीय सेवेत दाखल होतानाच जात पडताळणी समित्यांकडील प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले. कायदा होण्यापूर्वी ज्यांनी आरक्षित जागेवर नोकऱ्या मिळविल्या आहेत किंवा ज्यांना वेळोवेळी पदोन्नत्ती मिळाली आहे, त्यांच्याही जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार १८ मे रोजी तसा शासन आदेश काढण्यात आला होता व जात पडताळणी समित्यांकडे अर्ज दाखल करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यावरून बरेच काहूर उठले. विधिमंडळातही त्यावर चर्चा झाली. शेवटी अर्ज दाखल करण्यासाठी ३० सप्टेंबपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या आठवडय़ात प्रमाणपत्र मोहिमेचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ३० सप्टेंबर या मुदतीपर्यंत राज्य शासनाच्या सेवेतील सुमारे साडेतीन लाख अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रमाणपत्रासाठी १५ समित्यांकडे अर्ज केल्याची माहिती देण्यात आली. त्यावर सहा महिन्यात निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
