शासकीय सेवेतील रिक्त पदे भरण्यात ३ टक्क्य़ांची अडचण

राज्य सरकारने नोकरभरतीवरील र्निबध उठविल्याचे जाहीर केले असले तरी, दर वर्षी फक्त ३ टक्तेच पदे भरण्याची अट घातल्याने भरती प्रक्रिया अतिशय संथ गतीने सुरु आहे. परिणामी  मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे प्रशासनाचा गाडा कसा चालवायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासनातील काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनीच शासनाच्या या अडथळ्याच्या नोकरभरतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सहावा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा मोठा आर्थिक बोजा सरकारी तिजोरीवर पडला. त्यामुळे निवडणुका होताच, सरकारने जून २०१० मध्ये एक आदेश काढून वर्षभरासाठी नोकरभरतीवर बंदीच लागू केली. त्यानंतर पुन्हा आणखी एक वर्ष भरतीबंदीला मुदतवाढ देण्यात आली. गेल्या वर्षी जून २०१२ पासून भरतीवरील बंदी संपुष्टात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आणि लगेच दुसऱ्याच महिन्यात नोकरभरतीवर पुन्हा काही मर्यादा आणण्यात आल्या. राज्य शासनाच्या सेवेतून दर वर्षी ३ टक्के अधिकारी व कर्मचारी निवृत्त होतात, असा अंदाज आहे. त्यानुसार रिक्त पदे किती आहेत याचा विचार न करता दर वर्षी फक्त ३ टक्केच रिक्त जागा भरण्याचे आदेश शासनाने जारी केले. त्यामुळे पुन्हा भरती प्रक्रिया रखडल्याचे वा संथगतीने सुरु असल्याचे प्रशासनातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. एकाच वेळी मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त जागा भरल्या तर त्याचा मोठा आर्थिक भार तिजोरीवर पडण्याची शक्यता गृहित धरुन ही ३ टक्के भरतीची अट घालण्यात आली आहे. परंतु शासनाच्या निरनिराळ्या योजना व विकास कामे मार्गी लावण्याठी मनुष्यबळाची तर आवश्यकता आहे, त्यामुळे अशी अट घालून शासनाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत आपण खीळ घालत आहोत, असे या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या सर्व संवर्गातील जवळपास एक लाखाच्या वर जागा  रिक्त आहेत. ३ टक्क्य़ाच्या अटीनुसार भरती प्रक्रिया राबविली तर, रिक्त जागांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे रिक्त जागा भरण्यासाठी ही अट शिथिल करण्याची आवश्यकता असल्याची अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.