रखडलेल्या झोपु योजनांसाठी निवड झालेले ३० विकासक!, काही विकासक अपात्र असल्याचा आरोप

मुंबई : रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या यादीतील काही विकासक भाडे थकविल्याप्रकरणी अपात्र असल्याता आरोप केला जात आहे. मात्र अशा विकासकांनी झोपडीधारकांचे संपूर्ण कथित भाडे अदा केल्याशिवाय त्यांचा विचारत केला जाणार नाही, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.

आणखी वाचा

वर्धा : कर्तव्यात कसुर; मुख्याध्यापक निलंबित; शालेय पोषण आहार विषबाधा प्रकरण

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

वायु गळती प्रकरणी गुन्हा दाखल; टिनको कंपनीच्या दोन कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा

उद्याने बकाल; सुरक्षा धोक्यात; महानगरपालिकेच्या अनास्थेमुळे नवी मुंबई शहरातील उद्यानांची दुरवस्था

येरवड्यातील खुल्या कारागृहातून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेला कैदी पसार

वसई : २९ गावांचे प्रकरण तापले, सुनावणीची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा आरोप

रॅगिंगविरोधी नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचा वैद्यकीय महाविद्यालयांना इशारा

कुर्ला अपघातःचालकाला सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यांत अटक; २१ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी

रखडलेल्या झोपु योजना पूर्ण करण्यासाठी तीन गटात विकासकांची निवड करण्यात आली आहे. अ गटात मुंबई महानगर परिसरात दहा लाख चौरस फुटापेक्षा अधिक रेरा कारपेट बांधकामाला निवासयोग्य प्रमाणपत्र व बांधकाम व्यवसायाचा पाच वर्षांपेक्षा अधिक अनुभव, दीडशे कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक निधी उभा करण्याची क्षमता आदींचा विचार करण्यात आला आहे .

हेही वाचा >>> गिरीश कुबेर यांच्याविषयीच्या आक्षेपार्ह मजकुराचे प्रकरण: बदनामीकारक मजकूर हटवण्याचे स्प्राऊट्सला आदेश

ब गटासाठी मुंबई महानगर परिसरात पाच लाख चौरस फुटापेक्षा अधिक रेरा कारपेट बांधकामाला निवासयोग्य प्रमाणपत्र, बांधकाम व्यवसायाचा पाच वर्षांपेक्षा अधिक अनुभव, ७५ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक निधी उभा करण्याची क्षमता आदींचा तर क गटासाठी मुंबई महानगर परिसरात अडीच लाख चौरस फुटापेक्षा अधिक रेरा कारपेट बांधकामाला निवासयोग्य प्रमाणपत्र, बांधकाम व्यवसायाचा पाच वर्षांपेक्षा अधिक अनुभव, ५० कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक निधी उभा करण्याची क्षमता आदीं बाबी तपासण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा >>> Metro 3: आरे ते बीकेसी टप्प्याचे ८८ टक्के काम पूर्ण; बीकेसी ते कफ परेड टप्पाही वेगात

शासनानेही परवानगी देताना भाडे थकविणाऱ्या विकासकाने झोपडीवासीयांचे कथित भाडे अदा केल्याशिवाय त्यांचा विचार केला जाऊ नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अशा विकासकांचा झोपु योजनेसाठी विचारच केला जाणार नाही. तूर्तास ५१७ स्वीकृत झालेल्या पण इरादा पत्र न दिलेल्या झोपु योजनांचा विचार केला जाणार आहे. योजनेच्या क्षमतेनुसार विकासकाचा विचार केला जाणार आहे. अधिकाधिक पर्यायी घरे देणारे विकासक हेच निविदेत सरस ठरतील, असे प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या विकासकांना दोन वर्षांचे आगावू भाडे व पुढील वर्षाचे धनादेश दिल्याशिवाय झोपु योजनेत निवड केली जाणार नाही, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

विकासकांची यादी

अ गट : आशा डेव्हलपर्स, नवी मुंबई, नारंग रिअल्टी, एल ॲंड टी परेल प्रोजक्ट, नीलयोग कन्स्ट्रक्शन, केस्टोन रिएल्टॅार्स, रोमेल रिएल इस्टेट, डी. बी. रिअल्टी, वाधवा ग्रुप होल्डिॅग, सनटेक रिअल्टी, ओबेरॅाय रिअल्टी, अशर व्हेन्चर्स, कल्पतरु, कन्सोर्टिअम ॲाफ ट्रान्सकॅान डेव्हलपर्स ॲंड ओडिसी कॅार्पोरेशन, जे पी इन्फ्रा, पूर्वांकारा लि.

ब गट : अतिथी बिल्डर्स ॲंड कन्स्ट्रक्शन, सुरक्षा रिअल्टी, हबटाऊन, राजन शाह, डीएलएच बिल्डिंग, विलास खर्चे (रेनसॅां स्पेसेस), दोस्ती रिअल्टी, चांडोक रिअल्टी, रुपारेल इन्फ्रा ॲंड रिअल्टी

क गट : सेठीया इन्फ्रास्ट्रक्ट, मैफेअर हौसिंग, काब्रा ॲंड असोसिएटस्, सुगी रिअल्टी ॲंड डेव्हलपर्स, श्री सिद्धिविनायक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स ॲंड रिअल्टी व गीस्सी व्हेंचर्स लि.