पदवीसाठी ३० टक्के गुण पुरेसे?

‘यूजीसी’ परीक्षा सुधारणा समितीची शिफारस, विद्यार्थ्यांच्या ताणावर उपाययोजना

बाह्य़ मूल्यमापनावर आधारित परीक्षा पद्धतीचा विद्यार्थ्यांवर ताण येत असल्याचा निष्कर्ष काढून पदवी परीक्षांमध्ये ७० टक्के गुण अंतर्गत मूल्यमापनासाठी ठेवण्याची शिफारस विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) परीक्षा सुधारणा समितीने केली आहे. त्याचबरोबर श्रेणीवर आधारित मूल्यमापन पद्धतीत ३० टक्के गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांला उत्तीर्ण समजण्यात यावे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

‘विद्यार्थ्यांवर बाह्य़ मूल्यमापनावर आधारित परीक्षा पद्धतीचा ताण येतो. या पद्धतीमुळे वर्षअखेरीस परीक्षा देऊन गुण मिळवणे एवढेच विद्यार्थ्यांचे उद्दिष्ट असते. त्यांची शिकण्याची प्रक्रिया होत नाही,’ असे अहवालात म्हटले आहे. सध्या बहुतेक विद्यापीठांमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी ३५ किंवा ४० टक्के गुणांची   अट आहे. आता ३० टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनाच अनुत्तीर्ण ठरवण्याची शिफारस समितीने केली आहे.  त्याचबरोबर विद्यापीठांनी मूल्यमापनाच्या श्रेयांकन पद्धतीचा  अवलंब करावा, असे म्हटले आहे. ही अंमलबजावणी झाल्यास विद्यापीठाचे निकाल वाढतील. पण गुणवत्तेचा प्रश्न मात्र उपस्थित होणार आहे. हा अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्यावर ९ मार्चपर्यंत सूचना देता येणार आहेत.

शिफारस अशी..

देशभरातील विद्यापीठाच्या परीक्षांसाठी अपवादवगळता सत्र किंवा वार्षिक परीक्षांवर आधारित मूल्यमापन पद्धत अवलंबण्यात येते. आता ‘यूजीसी’च्या समितीने अंतर्गत गुणांचे महत्त्व वाढवण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे पदवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के गुण महाविद्यालयाच्या अधिकारात येऊ शकतील. अतंर्गत मूल्यमापनामध्ये गृहपाठ, क्षेत्रभेटी, चाचण्या यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर दहा गुण वर्गातील उपस्थितीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

अंमलबजावणी झाल्यास?

* अहवालाची अंमलबजावणी झाल्यास वर्ष किंवा सत्राच्या अखेरीस बाह्य़ मूल्यमापन परीक्षेबरोबरच प्रकल्प, चाचण्यांच्या आधारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यात येईल. वर्गातील चाचण्यांमध्ये प्रत्येक एक चाचणी ‘ओपन बुक’ असेल.

* चार चाचण्या पर्यायांवर आधारित उत्तरांच्या असतील. बिब्लिओग्राफी (संदर्भग्रंथसूची), निबंधलेखन, समूह चर्चा, अहवाल लेखन, क्षेत्र भेट, शोध निबंधाचे सादरीकरण अशा स्वरूपाच्या चाचण्या वर्षभर होतील.

* विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्नावली देणेही संस्थांसाठी बंधनकारक असेल.