नवीन पदनिर्मितीवर र्निबध; सातव्या वेतन आयोगाची धास्ती
राज्यात आज ना उद्या सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे, त्यामुळे पडणाऱ्या संभाव्य आर्थिक बोजामुळे सरकार धास्तावले असून, यापुढे माहिती-तंत्रज्ञानाचा जास्तीतजास्त व प्रभावी वापर करून भविष्यात ३० टक्के मनुष्यबळ कमी करता येतील, त्या दृष्टीने नियोजन करावे, असे आदेश सर्व विभागांना व कार्यालयांना मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर नवीन पदनिर्मितीवरही र्निबध घालण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. राज्य सरकारलाही त्याची वर्षां-दोन वर्षांत अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. त्यानुसार राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करायची झाल्यास, त्याचा प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा शासनावर पडणार आहे. त्याचबरोबर शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, १९८० ते ९० च्या दशकात मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी नोकरभरती झाली आहे, त्यामुळे येत्या काही वर्षांत निवृत्तिवेतनावरील खर्चही वाढणार आहे. सातवा वेतन आयोग व निवृत्तिवेतनामुळे पडणारा मोठा आर्थिक भार लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आता नव्याने पदनिर्मिती करण्यावर र्निबध आणण्याचे ठरविले आहे.
यापूर्वी २ जून २०१५ रोजी एका परिपत्रकाद्वारे एखाद्या विभागात विशिष्ट कामाची आवश्यकता कमी झाली असल्यास, त्याच्याशी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे इतर विभागात स्थलांतर करावे, अशा सूचना दिल्या होत्या. परंतु त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्याबाबतची माहिती १५ ऑक्टोबपर्यंत वित्त विभागाला सादर करण्यास सर्व विभागांना सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या आस्थापनांवरील व नियंत्रणाखालील कार्यालयांतील पदांचा आढावा घेऊन सप्टेंबर अखेपर्यंत सुधारित आकृतिबंध सादर करायचा आहे. सुधारित आकृतिबंधाला उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता मिळाल्याशिवाय नवीन पदनिर्मितीचे प्रस्ताव सादर करू नयेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वेतनावरील खर्च कमी करणे, तसेच भविष्यात शासकीय सेवेतील मनुष्यबळ मर्यादित ठेवण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून, शासकीय सेवेतील एकूण मनुष्यबळाची मागणी ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे गरजेचे आहे, त्या दृष्टीने विभागप्रमुखांनी स्वत: लक्ष घालणे आवश्यक आहे, असे या संदर्भात १६ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या परित्रकात म्हटले आहे.
नियोजन विभागातील १० पदे रद्द
राज्य शासनाच्या यापूर्वीच प्रत्येक विभागातील चतुर्थ श्रेणातील (ड वर्ग) २५ टक्के पदे रद्द करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार नियोजन विभागातील ८ शिपायांची व अन्य दोन अशी दहा पदे रद्द करण्यात आली आहेत. या विभागाने मंगळवारी तसा आदेश काढला आहे.
राज्यात आज ना उद्या सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे, त्यामुळे पडणाऱ्या संभाव्य आर्थिक बोजामुळे सरकार धास्तावले असून, यापुढे माहिती-तंत्रज्ञानाचा जास्तीतजास्त व प्रभावी वापर करून भविष्यात ३० टक्के मनुष्यबळ कमी करता येतील, त्या दृष्टीने नियोजन करावे, असे आदेश सर्व विभागांना व कार्यालयांना मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर नवीन पदनिर्मितीवरही र्निबध घालण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. राज्य सरकारलाही त्याची वर्षां-दोन वर्षांत अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. त्यानुसार राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करायची झाल्यास, त्याचा प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा शासनावर पडणार आहे. त्याचबरोबर शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, १९८० ते ९० च्या दशकात मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी नोकरभरती झाली आहे, त्यामुळे येत्या काही वर्षांत निवृत्तिवेतनावरील खर्चही वाढणार आहे. सातवा वेतन आयोग व निवृत्तिवेतनामुळे पडणारा मोठा आर्थिक भार लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आता नव्याने पदनिर्मिती करण्यावर र्निबध आणण्याचे ठरविले आहे.
यापूर्वी २ जून २०१५ रोजी एका परिपत्रकाद्वारे एखाद्या विभागात विशिष्ट कामाची आवश्यकता कमी झाली असल्यास, त्याच्याशी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे इतर विभागात स्थलांतर करावे, अशा सूचना दिल्या होत्या. परंतु त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्याबाबतची माहिती १५ ऑक्टोबपर्यंत वित्त विभागाला सादर करण्यास सर्व विभागांना सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या आस्थापनांवरील व नियंत्रणाखालील कार्यालयांतील पदांचा आढावा घेऊन सप्टेंबर अखेपर्यंत सुधारित आकृतिबंध सादर करायचा आहे. सुधारित आकृतिबंधाला उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता मिळाल्याशिवाय नवीन पदनिर्मितीचे प्रस्ताव सादर करू नयेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वेतनावरील खर्च कमी करणे, तसेच भविष्यात शासकीय सेवेतील मनुष्यबळ मर्यादित ठेवण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून, शासकीय सेवेतील एकूण मनुष्यबळाची मागणी ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे गरजेचे आहे, त्या दृष्टीने विभागप्रमुखांनी स्वत: लक्ष घालणे आवश्यक आहे, असे या संदर्भात १६ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या परित्रकात म्हटले आहे.
नियोजन विभागातील १० पदे रद्द
राज्य शासनाच्या यापूर्वीच प्रत्येक विभागातील चतुर्थ श्रेणातील (ड वर्ग) २५ टक्के पदे रद्द करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार नियोजन विभागातील ८ शिपायांची व अन्य दोन अशी दहा पदे रद्द करण्यात आली आहेत. या विभागाने मंगळवारी तसा आदेश काढला आहे.
