मुंबई – म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या २०१६ मधील सोडतीतील गोरेगाव, सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) पुनर्विकास प्रकल्पातील ३०६ विजेत्यांची घराची प्रतीक्षा संपत नसल्याचे चित्र आहे. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये या घरांचा ताबा दिला जाईल, असे मंडळाकडून सांगितले जात होते. मात्र या घरांना अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळाल्याने ताबा रखडला आहे. त्यामुळे या विजेत्यांची प्रतीक्षाही लांबली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रखडलेल्या आणि वादग्रस्त पत्राचाळ पुनर्विकासातील ३०६ घरे सोडतीत समाविष्ट करण्यास अनेक अधिकाऱ्यांचा विरोध असतानाही तत्कालीन उपाध्यक्षांनी २०१६ च्या सोडतीत ३०६ घरांचा समावेश केला. विकासकाने अर्धवट सोडून दिलेल्या प्रकल्पातील घरे कोण, केव्हा आणि कशी पूर्ण करणार असा प्रश्न उपस्थित करत या घरांच्या सोडतीला विरोध होत होता. मात्र तरीही या घरांसाठी सोडत काढण्यात आली. मात्र घरेच पूर्ण नसल्याने साहजिकच घरांचा ताबा लांबणीवर पडला तो आजही मिळालेला नाही. वादग्रस्त प्रकल्प राज्य सरकारने विकासकाकडून काढून घेत म्हाडाच्या ताब्यात दिला आणि त्यानंतर म्हाडाने २०२२ मध्ये अर्धवट राहिलेला प्रकल्प पूर्ण करण्यास सुरुवात केली. पुनर्वसित इमारतीसह सोडतीतील घरांच्या इमारतीचेही काम हाती घेतले. त्यानुसार आता ३०६ घरांचे काम पूर्ण झाले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – सुनील तटकरेंचाही कडेलोट करावा लागेल… शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र थोरवे यांचे धक्कादायक वक्तव्य

हेही वाचा – वंचितच्या भूमिकेने औरंगाबादमध्ये ठाकरे गटात चलबिचल

हेही वाचा – विश्लेषण : वनखात्यातील अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण काय आहे? वनखात्याची भूमिका वादग्रस्त कशी?

या ३०६ घरांचे काम पूर्ण झाल्याने आणि मंडळाने या घरांसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने ३०६ विजेत्यांची आठ वर्षांची प्रतीक्षा संपणार असे वाटत होते. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये या विजेत्यांना ताबा दिला जाईल असेही मंडळाकडून सांगितले जात होते. मात्र अद्यापही भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्याने ताबा रखडलेला आहे. आता लवकरात लवकर भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन ताबा द्यावा अशी मागणी विजेत्यांकडून केली जात आहे.

रखडलेल्या आणि वादग्रस्त पत्राचाळ पुनर्विकासातील ३०६ घरे सोडतीत समाविष्ट करण्यास अनेक अधिकाऱ्यांचा विरोध असतानाही तत्कालीन उपाध्यक्षांनी २०१६ च्या सोडतीत ३०६ घरांचा समावेश केला. विकासकाने अर्धवट सोडून दिलेल्या प्रकल्पातील घरे कोण, केव्हा आणि कशी पूर्ण करणार असा प्रश्न उपस्थित करत या घरांच्या सोडतीला विरोध होत होता. मात्र तरीही या घरांसाठी सोडत काढण्यात आली. मात्र घरेच पूर्ण नसल्याने साहजिकच घरांचा ताबा लांबणीवर पडला तो आजही मिळालेला नाही. वादग्रस्त प्रकल्प राज्य सरकारने विकासकाकडून काढून घेत म्हाडाच्या ताब्यात दिला आणि त्यानंतर म्हाडाने २०२२ मध्ये अर्धवट राहिलेला प्रकल्प पूर्ण करण्यास सुरुवात केली. पुनर्वसित इमारतीसह सोडतीतील घरांच्या इमारतीचेही काम हाती घेतले. त्यानुसार आता ३०६ घरांचे काम पूर्ण झाले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – सुनील तटकरेंचाही कडेलोट करावा लागेल… शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र थोरवे यांचे धक्कादायक वक्तव्य

हेही वाचा – वंचितच्या भूमिकेने औरंगाबादमध्ये ठाकरे गटात चलबिचल

हेही वाचा – विश्लेषण : वनखात्यातील अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण काय आहे? वनखात्याची भूमिका वादग्रस्त कशी?

या ३०६ घरांचे काम पूर्ण झाल्याने आणि मंडळाने या घरांसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने ३०६ विजेत्यांची आठ वर्षांची प्रतीक्षा संपणार असे वाटत होते. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये या विजेत्यांना ताबा दिला जाईल असेही मंडळाकडून सांगितले जात होते. मात्र अद्यापही भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्याने ताबा रखडलेला आहे. आता लवकरात लवकर भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन ताबा द्यावा अशी मागणी विजेत्यांकडून केली जात आहे.