लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाच्या संकेतस्थळावरील उपलब्ध माहितीनुसार राज्यातील रेरा नोंदणीकृत तब्बल ३१४ गृहप्रकल्पांविरोधात नादारी आणि दिवाळखोरीची कारवाई सुरू आहे. विविध बँका, वित्तीय संस्था आदींनी राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणामार्फत या ३१४ प्रकल्पांविरोधात नादारी आणि दिवाळखोरीची कारवाई सुरू केली आहे. यापैकी सर्वाधिक, २३६ प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशातील आहेत. या सर्व प्रकल्पांची यादी महारेराने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. हे प्रकल्प केव्हाही दिवाळीखोरीत जाऊ शकतात. त्यामुळे या प्रकल्पांमध्ये घर खरेदी केलेल्यांनी वा घर खरेदी करणाऱ्यांनी ही यादी तपासूनच योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आवाहन यानिमित्ताने महारेराकडून करण्यात आले आहे.
ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेराकडून विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय विधी न्यायाधिकारणाकडून महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पांविरोधात सुरू असलेल्या नादारी आणि दिवाळखोरीच्या कारवाईची याची तपासणी केली जाते. त्यानुसार यापूर्वीही दिवाळीखोरीची टांगती तलावर असलेल्या प्रकल्पांची यादी महारेराने प्रसिद्ध केली होती. आता पुन्हा महारेराच्या पाहणीत राज्यातील ३१४ गृहप्रकल्प नादारी आणि दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे निदर्शास आले आहे. वित्तीय संस्था, बँका, वित्त पुरवठा करणाऱ्या इतर संस्थांनी या प्रकल्पांविरोधात राष्ट्रीय विधी न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली आहे. त्यानुसार या प्रकल्पांविरोधात नादारी आणि दिवाळीखोरीची कारवाई सुरू आहे. कोणत्याही क्षणी हे प्रकल्प दिवाळखोर म्हणून घोषित होऊ शकतात. परिणामी, या प्रकल्पांतील घरे विकत घेणारे ग्राहक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. यापैकी ५६ प्रकल्प निर्माणाधीन असून यापैकी सरासरी ३४ टक्क्यांपेक्षा अधिक सदनिकांची नोंदणी झाली आहे. तर १९४ प्रकल्प व्यापगत (लॅप्स) प्रकल्प असून यातील सरासरी ६१ टक्क्यांपेक्षा अधिक घरांची नोंदणी झाले आहे. उर्वरित ६४ प्रकल्प पूर्ण झोलेले असून यातील ८४ टक्के सदनिकांची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेता महारेराने या प्रकल्पांची यादी आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. नवीन ग्राहकांनी आता ही यादी पाहूनच घर खरेदी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांची फसवणूक होण्यीच शक्यता आहे.
आणखी वाचा-मुंबई महापालिकेच्या सहाय्यक परिचारिका प्रसविका आंदोलनाच्या पवित्र्यात, २५ ऑक्टोबरपासून बेमुदत आंदोलन
नादारी आणि दिवाळखोरीची कारवाई सुरू असलेल्या ३१४ प्रकल्पांपैकी मुंबई उपनगरातील ८८ पैकी ५१, पुण्यातील ५२ पैकी ४५, ठाण्यातील १०६ पैकी ५२, पालघरच्या १८ पैकी १६ सदनिकांची नोंदणी झालेली आहे. याशिवाय मुंबई शहरातील नऊपैकी दोन व्यापगत प्रकल्पांत ६८ टक्के, नाशिकच्या तिन्ही व्यापगत प्रकल्पांत ३४ टक्के, रायगडमधील १५ पैकी १३ प्रकल्पांत ३२ टक्के सदनिकांची नोंदणी झालेली आहे. तर निर्माणाधीण प्रकल्पाचा विचार करता ५६ निर्माणाधीण प्रकल्पांपैकी २१ प्रकल्प मुंबई उपनगरातील असून ठाण्यातील २०, मुंबई शहरातील ०६, पुण्यातील ०५, पालघर रायगड येथील प्रत्येकी दोन प्रकल्प आहेत. पूर्ण झालेल्या ६४ प्रकल्पांपैकी ३५ प्रकल्प ठाण्यातील असून १८ प्रकल्प मुंबई उपनगरातील आहेत. नऊ प्रकल्प हे हवेली भागातील आणि दोन पुण्यातील आहेत. ठाण्यातील प्रकल्पांत ९१ टक्के, मुंबई उपनगरातील प्रकल्पांत ८७ टक्के आणि पुण्यातील प्रकल्पांत ९६ टक्के सदनिकांची नोंदणी झाली आहे. या पूर्ण झालेल्या सर्व प्रकल्पांत सरासरी ८४ टक्के सदनिकांची नोंदणी झाली आहे.
दरम्यान, ३१४ प्रकल्प नादारी आणि दिवाळखोरीच्या कक्षेत असूनही नवीन ग्राहकांची नोंदणी घेत आहेत का हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे ३१४ प्रकल्पांची यादी महारेराने आपल्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध केली आहे. ही यादी तपासूनच नवीन ग्राहकांनी हे प्रकल्प वगळून इतर प्रकल्पांमध्ये घर खरेदी करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
