मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये यांत्रिकी सफाई करण्याचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. प्रतिवर्षी ६३८ कोटी रुपये याप्रमाणे पाच वर्षांसाठी ३१९० कोटी रुपयांमध्ये ही यांत्रिकी सफाई केली जाणार असून आतापर्यंत मनुष्यबळावर आधारित सफाईसाठी वार्षिक ७७ कोटी रुपये लागत होते. तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय महाविद्यालये व सलग्न रुग्णालयांसाठी अलीकडेच काढलेल्या निविदेनुसार सफाईसाठी १९३ कोटींचा खर्च येणार आहे.
आरोग्य विभागाची राज्यातील बहुतेक रुग्णालये ही जुन्या वास्तुमध्ये आहेत. यातील अनेक रुग्णालयात फरशा उखडलेल्या वा समतल नाहीत. वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहीत व जी आहेत त्यांची अवस्था वाईट असते. परिणामी जुन्या वास्तुंमध्ये यांत्रिकी सफाई होण्यात अनेक अडचणी येऊ शकतात असे आरोग्य विभागाच्याच डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. सफाईसाठी पुरसे मनुष्यबळ दिल्यास जी रुग्णालयीन सफाई १०० ते १५० कोटी रुपयांमध्ये उत्तमप्रकारे होऊ शकते त्यासाठी यांत्रिकी सफाईसाठी ६३८ कोटी रुपये कोणाच्या भल्यासाठी खर्च केले जात आहेत, असा सवालही आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांकडून उपस्थित केला जात आहे.
आज आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात पुरेसे डॉक्टर व परिचारिका नाहीत. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नाहीत तसेच सफाईसाठी पुरेसे मनुष्यबळ दिले जात नसताना पाच वर्षे यांत्रिकी सफाईसाठी ३१९० कोटी रुपयांची निविदा आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी का काढली असा सवाल विरोधी पक्षांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.ही निविदा तीन वर्षांसाठी असून यात आणखी दोन वर्षांची वाढ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा सरळसरळ सरकारी तिजोरीवर दिवसाढवळ्या घातलेला दरोडा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. तसेच सदर निविदा रद्द करून याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
मनुष्यबळावर आधारित रुग्णालयीन सफाईचा निर्णय रद्द करून आरोग्य विभागाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये वार्षिक ६३८कोटी रुपये यांत्रिकी स्वच्छतेसाठी खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर काढण्यात आलेल्या निविदेतील काही संस्थांना बाद करण्यात आले.त्यानंतर पुणेस्थित बीएसए या एकाच कंपनीला आरोग्य विभागाच्या आठही परिमंडळातील रुग्णालयीन स्वच्छतेचे कंत्राट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या विरोधात ‘तानाजी युवा बहुउद्देशीय संस्थे’सह काही संस्थांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या अभावाविषयी गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ज्या बीएसए कंपनीला यांत्रिकी सफाईचे काम दिले त्यांच्याकडे या कामाचा अनुभव नसल्याचे या पत्रात नमूद केले आहे.
कोणतीही निविदा काढताना त्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करणे आवश्यक असते. अशी तरतूद करण्यात आली आहे का, असा सवाल करत शिवसेना नेते व खासदार संजय राऊत म्हणाले की, सफाई कर्मचार्यांच्या माध्यमातून जे रुग्णालय स्वच्छतेचे काम ७७ कोटी रुपयात होत होते, त्यासाठी वर्षाला ६३८ कोटी रुपये यांत्रिकी सफाईसाठी देणे ही लुटमार आहे. मुळात आरोग्य विभागाची बहुतेक रुग्णालये ही जुन्या काळातील असून तेथे यांत्रिकी सफाई करणे फारसे शक्य होणारे नाही असेही राऊत म्हणाले. वैद्यकीय शिक्षण विभागाची महाविद्यालये व रुग्णालयात मनुष्यबळावर आधारित वार्षिक १९३ कोटी रुपयांमध्ये स्वच्छता होऊ शकते तर मग आरोग्यमंत्री तानाजी सांवत यांत्रिकी सफाईसाठी वार्षिक ६३८ कोटी खर्चून कोणाचे चांगभले करत आहेत असा सवालही त्यांनी केला. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
