निवडणुकीपूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत ३३ निर्णय; सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न

सोमवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीची विषय पत्रिका मंत्र्यांना गुरुवारीच पाठविण्यात आली होती. मात्र त्यावर केवळ मागील बैठकीचे इतिवृत्त कायम करणे, पीकपाणी आढावा असे दोन-तीन विषय होते. मात्र बैठक सुरू होताच आयत्या वेळच्या विषयांचा अक्षरश: पाऊस पडला. या गोंधळातच मुंबई महापालिका आयुक्त आय. एस. चहल यांनी महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या उद्यानाचे सादरीकरण केले, तर ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी जिल्हा विकास आराखडयांचे सादरीकरण केले.

हेही वाचा >>> महायुतीची दिल्लीतील बैठक रद्द; जागावाटपाचा तिढा कायम

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच मुलींमध्ये शिक्षणाची गोडी वाढावी यासाठी आश्रमशाळांमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी ६१ आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ, आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी २ नव्या योजना सुरू करणे, खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वसित प्रगती योजना लागू करणे, शासकीय दस्तऐवजावर आईचे नाव बंधनकारक करणे, पुणे मेट्रोच्या ३ हजार ७५६ कोटींच्या कामांना मंजुरी, पिंपरी चिंचवडमधील शेतकऱ्यांना ६.२५ टक्के दराने जमीन परतावा, अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवनासाठी भूखंड, गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती निमित्त ‘आनंदाचा शिधा’ देण्याचे निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.

आश्रमशाळांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी

राज्यातील आश्रमशाळांच्या दुरवस्थेवरून मंत्रिमंडळ बैठकीत खडाजंगी झाल्याचे समजते. गुलाबराव पाटील यांनी आश्रमशाळांच्या दुरवस्थेकडे सभागृहाचे लक्ष वेधताना तेथे मुलभूत सुविधाही पुरविल्या जात नसल्याची तक्रार केली. अनेक आश्रमशाळांमध्ये शौचालये, दरवाजे, स्वच्छ पाणी, चांगला आहार मिळत नसल्याची तक्रार यावेळी काही सदस्यांनी केली. त्यावर आपल्या विभागातील आश्रमशाळांची पाहणी करून सुधारणा करू, अशी ग्वाही देत आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावीत यांनी मंत्र्याचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी झालेल्या वादावादीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करीत आश्रमशाळांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत पाहणी करण्याचे आदेश दिले.

शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक; १ मे २०२४ नंतर जन्मलेल्यांसाठी सक्ती

मुंबई : शासकीय कागदपत्रांवर उमेदवाराचे नाव त्यानंतर आईचे नाव, वडिलांचे नाव आणि शेवटी आडनाव असा क्रम नोंदविण्याचे बंधनकारक करणारा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

१ मे २०२४ रोजी व त्यानंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांच्या नावाची नोंद बालकाचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे, महसूली दस्तऐवज, वेतन चिठ्ठी, सेवापुस्तक, विविध परीक्षांच्या अर्जाचे नमुने इत्यादी शासकीय दस्तऐवजामध्ये बंधनकारक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. १ मे २०२४ नंतरच जन्मलेल्यांसाठीच आईचे नाव बंधनकारक असेल. वेगळया स्तभांत नोंद करता येणार नाही.

विवाहित स्रियांच्या बाबतीत प्रचलित पद्धतीनुसार त्यांच्या विवाहानंतरचे म्हणजे तिचे नाव नंतर तिच्या पतीचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात येईल. तसेच स्त्रीला विवाहपूर्वीच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्तऐवजामध्ये नोंदविण्याची मुभा ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. अनाथ व तत्सम अपवादात्मक प्रकरणी मुलांच्या जन्म/मृत्यू दाखल्यात नोंद घेण्याबाबत सुट देण्यात येईल.

बाल व महिला विकास विभागाच्या वतीने हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. जन्म मृत्यू नोंदवहीत नोंद करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केंद्र सरकारची परवानगी घेऊन आईच्या नावाची नोंद करण्यात यावी असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. घटस्फोट महिलांच्या मुलांना वडिलांच्या ऐवजी आईचे नाव लावण्याची परवानगी या निर्णयात देण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> राहुल गांधी यांच्या यात्रेचे आज महाराष्ट्रात आगमन; प्रदेश काँग्रेसची जय्यत तयारी; मुंबईतील सभेसाठी उद्धव ठाकरेंना निमंत्रण

अजितदादांनी पाटी बदलली

जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून राज्य शासनाने राज्याचे चौथे महिला धोरण जाहीर केले आहे. या चौथ्या धोरणात शासकीय कागदपत्रात आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याची पहिली अंमलबजावणी उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांनी केली. त्यांच्या सहाव्या मजल्यावरील दालनाबाहेर अजित आशाताई अनंतराव पवार अशी पाटी सोमवारी झळकली आहे. हा निर्णय होण्यापूर्वी बाल व महिला विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी मंत्रालयात आपल्या नावाच्या पाटीत आईच्या नावाचा समावेश केलेला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आईचे नाव वापरण्यास सुरुवात केली आहे.

५८ गिरण्यांमधील कामगारांसाठी घरकुले

मुंबई : बंद पडलेल्या मुंबईतील ५८ गिरण्यांमधील गिरणी कामगारांना सदनिका देण्यासाठी सुमारे १५०० कोटी रुपये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सदनिका बांधण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीअंतर्गत संयुक्त भागीदारीद्धारे घराची निर्मिती करण्यात येईल, असा निर्णय सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

 गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्याकरिता अनुदानापोटी ३ हजार कोटी इतकी रक्कम गृहनिर्माण विभागास उपलब्ध करून देणार आहे. एक तृतीयांश म्हणजे १००० कोटी रुपये रक्कम अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. उर्वरित महाराष्ट्र निवारा निधीतून देण्यात येईल.

म्हाडातर्फे गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांसाठी १४ सप्टेंबर २०२३ पासून राबविण्यात येत असलेल्या या अभियानांतर्गत एकूण १ लाख ८ हजार ४९२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ८९ हजार ६४८ अर्जदार पात्र ठरले असून उर्वरित अर्जाची छाननी करून पात्र, अपात्र निश्चितीची कार्यवाही सुरू आहे.

नवव्या व १० व्या टप्प्यात १ हजार ७७४ गिरणी कामगार व वारसांना सदनिका वाटप करण्यात आल्या आहेत.

बीडीडी गाळे, झोपडपट्टीधारकांना एक हजार मुद्रांक शुल्क

मुंबई : बीडीडी चाळीतील अनिवासी गाळे व झोपडपट्टीधारकांच्या करारनाम्यावर आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क कमी करून ते केवळ एक हजार रुपये आकरण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबईत १०० वर्षे जुन्या बीडीडी चाळी असून मुंबई विकास प्रकल्पांर्तगत या इमारतींच्या पुर्नविकासाला सुरुवात झाली आहे. या चाळीतील निवासी व व्यापाऱ्यांना एक हजार रुपये नाममात्र दरात मुद्राक शुल्क घेऊन नोंदणी केली होती. ही सुविधा आजूबाजूचे अनिवासी गाळेधारक व अनिवासी झोपडपट्टीधारकांना नव्हती. त्यांना बांधकाम मूल्यावर आधारीत मुद्राक शुल्क आकारले जात होते. राज्य शासनाने या पुर्नविकासातील सर्वच गाळेधारक व्यापारी व निवासी रहिवाशांना एक हजार रुपये नाममात्र मुद्राक शुल्क आकारले आहे. त्यामुळे एकाच इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये निर्माण झालेली मुद्रांक शुल्क दरी दूर झाली आहे.

हेही वाचा >>> समाविष्ट गावातील मिळकतकर थकबाकी वसूल करण्यास राज्य शासनाची स्थगिती; राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी निर्णय फायदेशीर ?

मंत्रिमंडळ निर्णय

* उत्तर प्रदेशमधील अयोध्या येथे श्रीरामाच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या राज्यातील भाविकांना माफक दरात निवासाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य शासन तेथे सुसज्ज असे ‘महाराष्ट्र भवन’ बांधणार आहे. त्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून घेण्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. हा भूखंड ९४२०.५५ चौ. मीटर आकाराचा असून याची किंमत ६७ कोटी १४ लाख आहे.

* राज्यातील आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी दोन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत या योजना राबविण्यात येतील. एका योजनेनुसार पाच लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाईल़ 

* राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने ‘संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्पास’ मान्यता देण्यात आली असून याचा अंमलबजावणी कालावधी पाच वर्षांचा राहणार आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च २,२३२ कोटी आहे.

* शासकीय योजना लोकाभिमुख करून त्याची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ हा कार्यक्रम राज्यात १५ एप्रिल ते १५ जून २०२३ या कालावधीत राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. त्यानंतर या कार्यक्रमाच्या मुदतीत वेळोवेळी वाढ करण्यात आली होती. यानंतर ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमास १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२४ अशी मुदतवाढ दिली आहे