३७२ कोटींनी खर्च वाढला, २२ मजल्याऐवजी ३५ मजल्याच्या इमारती
मुंबई : देवनारमध्ये ६०० टेनामेंट म्हणून ओळख असलेल्या पालिकेच्या मोकळ्या भूखंडाचा अखेर विकास केला जाणार आहे. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीसाठी आरक्षित असलेल्या या भूखंडावर सहा इमारती बांधण्यासाठीचा प्रस्तावाला मंजूरी मिळून नऊ महिने झाले तरी कामाला सुरूवात झाली नव्हती. आता या प्रस्तावात बदल करण्यात आला असून संपूर्ण भूखंडाचा वापर करून २२ मजल्याऐवजी ३५ मजल्याच्या इमारती उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे २०६८ च्या ऐवजी ३३५८ सदनिका उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. मात्र या प्रकल्पाचा खर्च दहा महिन्यात ३७२ कोटींनी वाढला आहे.
हेही वाचा >>> सोन्याच्या तस्करीप्रकरणी परदेशी महिलेला अटक; मुंबई विमानतळावर सीमाशुल्क विभागाची कारवाई
देवनार येथे पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीसाठी राखीव असलेल्या मोकळ्या भूखंडाचा विकास करण्याचा प्रकल्प पालिका प्रशासनाने गेल्या वर्षी हाती घेतला होता. २१ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या या जागेवर ३०० चौफूटाच्या २०६८ सदनिका बांधण्यासाठी पालिकेने गेल्यावर्षी निविदा मागवल्या होत्या. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन जानेवारी २०२३ मध्ये कंत्राटदार नेमण्यात आले व कार्यादेशही देण्यात आले होते. मात्र गेल्या नऊ महिन्यात कामाला सुरूवात झाली नव्हती. आता याच कामाचा नव्याने प्रस्ताव पालिका प्रसासनाने आणला आहे. या भूखंडातील संपूर्ण सेवा भूखंड क्षमतेने वापरण्याबाबत कंत्राटदाराने विनंती पत्र दिले होते. त्यावर चर्चा विनिमय करून पालिका प्रशासनाने आता संपूर्ण भूखंडाचा वापर करण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार आता अतिरिक्त ३६५९ चौ मीटरचा भूखंड या प्रकल्पासाठी उपलब्ध झाला असून २४,६९१ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर आता या इमारती बांधण्यात येणार आहेत. त्याकरीता नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून नव्या योजनेनुसार या जागी २२ मजल्याऐवजी ३५ मजल्याच्या सहा इमारती उभ्या राहणार आहेत.
हेही वाचा >>> मुंबई: सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात कपात; महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीचा निर्णय
तसेच २०६८ ऐवजी ३३५८ सदनिका उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. मात्र त्यामुळे बांधकामाचा खर्च वाढला असून या एकूण प्रकल्पाचा खर्च ३७२ कोटींनी वाढला आहे. त्यामुळे मूळ ८८० कोटींचा हा प्रकल्प आता १२५१ कोटींवर केला आहे. दरम्यान, या नव्या योजनेनुसार वसाहतीच्या परिसरात बालकांना खेळण्यासाठी मोकळी जागा, दुकाने, बेंक, अग्निशमन केंद्र, व्यायामशाळा, विद्युत उपकेंद्र, बहुउद्धेशीय सभागृह अशा सोयीसुविधा दिल्या जाणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मलनिस्सारण वाहिन्या, पर्जन्यजलवाहिन्यांचे जाळे, संरक्षक भिंत, पथदिवे अशा पायाभूत सुविधा देखील दिल्या जाणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. हा प्रस्ताव प्रशासकांच्या मंजूरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. या भूखंडावर कर्मचारी वसाहत बांधून त्यतून काही घरे प्रकल्पबाधितांसाठी राखीव ठेवली जाणार आहेत. पावसाळ्यासहीत ३४ महिन्यात म्हणजेत तीन वर्षात हे काम पूर्ण करण्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. या भूखंडाची मालकी मुंबई महानगरपालिकेची राहणार आहे.