राज्य सरकारने स्त्रीभ्रूण हत्या व बेकायदा गर्भलिंग चाचणी करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांविरुद्ध सुरू केलेल्या कारवाईत वर्षभरात ३४ डॉक्टरांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे. १६ डॉक्टरांवर दंडाची कारवाई, तर २८ डॉक्टरांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून स्त्रीभ्रूण हत्येची अनेक प्रकरणे उघडकीस येऊ लागल्याने राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाने त्याविरुद्ध धडक कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे. त्यानुसार १ एप्रिल २०१२ पासून वर्षभरात बेकायदा गर्भलिंग चाचणी करणे व ष्टद्ध(स्त्रीभ्रूण हत्येच्या प्रकरणी ४०३ खटले न्यायालयात दाखल करण्यात आले.
त्यापैकी १०० खटल्यांचा निकाल लागला असून त्यातील ४६ प्रकरणांत दोषींना शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. त्यापैकी ३० प्रकरणात ३४ डॉक्टरांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे. १६ डॉक्टरांसह संबंधित महिलांच्या ४ नातेवाईकांना दंड करण्यात आला आहे.
बेकायदा गर्भलिंग चाचणी प्रकरणी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे ६० प्रकरणे पाठविण्यात आली होती. त्याची तपासणी करुन कौन्सिलने २५ डॉक्टरांना दोषी ठरवून त्यांचे परवाने रद्द केले आहेत. महाराष्ट्र होमिओपॅथी कॉन्सिलकडे ७ प्रकरणे पाठविण्यात आली होती, त्यापैकी ३ डॉक्टरांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. विधान परिषदेत या संदर्भात मंगळवारी उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री प्रा. फौजिया खान यांनी हा तपशील सादर केला.
राज्यात ८ हजार १६१ सोनेग्राफी केंद्रांची नोंदणी असून त्यापैकी ६७९८ केंद्रे चालू आहेत. बेकायदा गर्भलिंग चाचणी करणाऱ्या केंद्रांच्या व डॉक्टरांच्या विरोधात तक्रारी करण्यासाठी नागरिक पुढे येऊ लागले आहेत.
वर्षभरात टोल फ्री नंबरवर ४१९ आणि आरोग्य विभागाने सुरू केलेल्या वेबसाईटवर ३९३ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली.
