मुंबई: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये पात्र रहिवाशाला (झोपडीधारक) ३५० चौरस फुटाचे घर देण्यात येणार असल्याची घोषणा अदानी समूह आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील संयुक्त उपक्रम असलेल्या ‘धारावी पुनर्वसन प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड’ने (डीआरपीपीएल) सोमवारी केली. मात्र धारावीकरांनी ५०० चौरस फुटाच्या घराची मागणी लावून धरली असून प्रसंगी प्रकल्प रोखण्याचा इशारा दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

धारावीचा कायापालट करण्यासाठी सरकारने प्रकल्प हाती घेतला असून त्यासाठी डीआरपीपीएल कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. येथील हजारो झोपड्यांचा पुनर्विकास झोपु योजनेनुसार केला जाणार असतानाही विशेष प्रकल्प असल्याने त्यापेक्षा घरांपेक्षा मोठे, ४०० चौ फुटाचे घर मिळावे अशी धारावीकरांची मागणी आहे. या मागणीसाठी धारावीकरांनी आंदोलने केली. ही मागणी मान्य झाल्याशिवाय प्रकल्प मार्गी लावू दिला जाणार नाही, असा इशाराही सरकारला दिला आहे.

आणखी वाचा

काही दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या मोर्चात त्यांनी ५०० चौ फुटाच्या घरांची मागणी केली. धारावी बचाव आंदोलनाने ही मागणी उचलून धरली आहे. या पार्श्वभूमीवर डीआरपीपीएलने पात्र रहिवाशांना ३५० चौ फुटाचे, १ बीएचके घर देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. झोपु योजनेत ३०५ चौ फुटांची घरे दिली जातात. मात्र धारावी पुनर्विकासात त्यापेक्षा १७ टक्के अधिक क्षेत्रफळाचे घर मिळणार असल्याचे डीआरपीपीएलने म्हटले आहे. तसेच धारावीकरांना अधिकाधिक चांगल्या सोयीसुविधा देण्याचाही प्रयत्न असेल. प्रकल्पात सामाजिक सभागृहे, मनोरंजन क्षेत्र, सार्वजनिक उद्याने, दवाखाने आणि मुलांसाठी संगोपन केंद्रे अशा सोयी असतील, असे डीआरपीपीएलने स्पष्ट केले.

असे असले तरी धारावीकरांचे यावर समाधान झालेले नाही. ५०० चौरस फुटाची घरे मिळावीत, या मागणीवर ठाम असून ती मान्य होईपर्यंत प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी भूमिका धारावी बचाव आंदोलनाने घेतली आहे. विकासकाला, कंत्राटदाराला वारेमाप सवलती देण्यात आल्या आहेत. तेव्हा धारावीकरांना ५०० चौ फुटाचे घर देणे अवघड नाही असे संघटनेचे समन्वक अ‍ॅड. राजू कोरडे यांनी म्हटले आहे.

‘सर्वांनाच घरे द्या’

१ जानेवारी २००० पर्यंतच्या रहिवाशांना पात्र ठरविले जाणार असल्याचे डीआरपीपीएलने जाहीर केले आहे. तर अपात्र रहिवाशांना धारावीपासून दूर भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये समाविष्ट करू, असे जाहीर केले आहे. याला धारावी बचाव आंदोलनाने विरोध केला असून सरसकट सर्वांना पात्र ठरवून धारावीतच घरे द्यावीत, अशी मागणी अ‍ॅड. कोरडे यांनी केली आहे.

धारावीचा कायापालट करण्यासाठी सरकारने प्रकल्प हाती घेतला असून त्यासाठी डीआरपीपीएल कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. येथील हजारो झोपड्यांचा पुनर्विकास झोपु योजनेनुसार केला जाणार असतानाही विशेष प्रकल्प असल्याने त्यापेक्षा घरांपेक्षा मोठे, ४०० चौ फुटाचे घर मिळावे अशी धारावीकरांची मागणी आहे. या मागणीसाठी धारावीकरांनी आंदोलने केली. ही मागणी मान्य झाल्याशिवाय प्रकल्प मार्गी लावू दिला जाणार नाही, असा इशाराही सरकारला दिला आहे.

आणखी वाचा

काही दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या मोर्चात त्यांनी ५०० चौ फुटाच्या घरांची मागणी केली. धारावी बचाव आंदोलनाने ही मागणी उचलून धरली आहे. या पार्श्वभूमीवर डीआरपीपीएलने पात्र रहिवाशांना ३५० चौ फुटाचे, १ बीएचके घर देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. झोपु योजनेत ३०५ चौ फुटांची घरे दिली जातात. मात्र धारावी पुनर्विकासात त्यापेक्षा १७ टक्के अधिक क्षेत्रफळाचे घर मिळणार असल्याचे डीआरपीपीएलने म्हटले आहे. तसेच धारावीकरांना अधिकाधिक चांगल्या सोयीसुविधा देण्याचाही प्रयत्न असेल. प्रकल्पात सामाजिक सभागृहे, मनोरंजन क्षेत्र, सार्वजनिक उद्याने, दवाखाने आणि मुलांसाठी संगोपन केंद्रे अशा सोयी असतील, असे डीआरपीपीएलने स्पष्ट केले.

असे असले तरी धारावीकरांचे यावर समाधान झालेले नाही. ५०० चौरस फुटाची घरे मिळावीत, या मागणीवर ठाम असून ती मान्य होईपर्यंत प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी भूमिका धारावी बचाव आंदोलनाने घेतली आहे. विकासकाला, कंत्राटदाराला वारेमाप सवलती देण्यात आल्या आहेत. तेव्हा धारावीकरांना ५०० चौ फुटाचे घर देणे अवघड नाही असे संघटनेचे समन्वक अ‍ॅड. राजू कोरडे यांनी म्हटले आहे.

‘सर्वांनाच घरे द्या’

१ जानेवारी २००० पर्यंतच्या रहिवाशांना पात्र ठरविले जाणार असल्याचे डीआरपीपीएलने जाहीर केले आहे. तर अपात्र रहिवाशांना धारावीपासून दूर भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये समाविष्ट करू, असे जाहीर केले आहे. याला धारावी बचाव आंदोलनाने विरोध केला असून सरसकट सर्वांना पात्र ठरवून धारावीतच घरे द्यावीत, अशी मागणी अ‍ॅड. कोरडे यांनी केली आहे.