मुंबई : राज्यातील नागरिकांना जास्तीत जास्त शासकीय सेवा मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मंत्री परिषदेच्या बैठकीत दिल्या. या वेळी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा प्रलंबित हप्ता देण्यासाठी ३,६९० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यासही मंजुरी देण्यात आली. तसेच योजनेचा पुढील हप्ता २६ जानेवारीपर्यंत देण्यात येणार आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील विविध विभागांच्या ९६९ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ‘आपले सरकार’ संकेतस्थळावर ५३६ सेवा उपलब्ध असून संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळांवर ९० सेवा आहेत. मात्र ३४३ सेवा ऑफलाइन पद्धतीने दिल्या जातात. या सर्व सेवा ‘आपले सरकार ’ संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्याव्यात व त्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने पुढाकार घ्यावा. हे काम १०० दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले. अनेक सेवा अधिसूचित करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यासाठी संबंधित मंत्री आणि सचिवांनी पुढाकार घ्यावा. नागरिकांना ९९ टक्के शासकीय सेवा मोबाईलवर उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. त्यामुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयात वारंवार जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले.

नक्की वाचा

हेही वाचा – सैफवर यशस्वी शस्त्रक्रिया; अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू, प्रकृतीत सुधारणा

हेही वाचा – शिरसाट यांची ‘सिडको’च्या अध्यक्षपदावरून उचलबांगडी

उद्योग सुलभतेला प्राधान्य

राज्यात ‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संकल्पनेवर काम करण्यास भर देण्यात येत असून त्यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे. क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकार शासनाकडे केंद्रीत केले जाऊ नये, अशा सूचना फडणवीस यांनी दिल्या.

राज्यातील विविध विभागांच्या ९६९ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ‘आपले सरकार’ संकेतस्थळावर ५३६ सेवा उपलब्ध असून संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळांवर ९० सेवा आहेत. मात्र ३४३ सेवा ऑफलाइन पद्धतीने दिल्या जातात. या सर्व सेवा ‘आपले सरकार ’ संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्याव्यात व त्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने पुढाकार घ्यावा. हे काम १०० दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले. अनेक सेवा अधिसूचित करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यासाठी संबंधित मंत्री आणि सचिवांनी पुढाकार घ्यावा. नागरिकांना ९९ टक्के शासकीय सेवा मोबाईलवर उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. त्यामुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयात वारंवार जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले.

नक्की वाचा

हेही वाचा – सैफवर यशस्वी शस्त्रक्रिया; अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू, प्रकृतीत सुधारणा

हेही वाचा – शिरसाट यांची ‘सिडको’च्या अध्यक्षपदावरून उचलबांगडी

उद्योग सुलभतेला प्राधान्य

राज्यात ‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संकल्पनेवर काम करण्यास भर देण्यात येत असून त्यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे. क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकार शासनाकडे केंद्रीत केले जाऊ नये, अशा सूचना फडणवीस यांनी दिल्या.