युवा स्वयंसेवी संस्थेच्या सर्वेक्षणातील निष्कर्ष; ६.३६ टक्के कु टुंबांनाच ‘उज्ज्वला गॅस योजने’चा लाभ
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या सात हजार ५१५ कु टुंबांपैकी ३७ टक्के
कु टुंबांना शिधापत्रिके अभावी मोफत धान्यवाटप प्रणालीचा लाभ घेता आला नाही. ‘युथ फॉर युनिटी अ‍ॅण्ड व्हॉलंटरी अ‍ॅक्शन’ (युवा) या स्वयंसेवी संस्थेने के लेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. यातील ६.३६ टक्के कु टुंबांनीच ‘उज्ज्वला गॅस योजने’चा लाभ घेतला आहे.
‘बिल्डिंग अ‍ॅण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्क र्स वेल्फे अर बोर्डा’कडे नावनोंदणी के लेल्या बांधकाम मजुरांच्या खात्यात दोन हजार रुपये जमा के ले जाणार होते. मात्र सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या कु टुंबांतील के वळ ५.२९ टक्के कामगारांनी नावनोंदणी के ल्याचे लक्षात आले. या माहितीला अनुसरून युवा या स्वयंसेवी संस्थेकडून काही शिफारशी कें द्र सरकारकडे के ल्या जाणार आहे. यात शिधापत्रिका नसणाऱ्या कु टुंबांसाठी सहा महिन्यांसाठी ग्राह्य़ असलेल्या आपत्कालीन शिधापत्रिका उपलब्ध करून द्याव्यात. या आधारावर सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत घोषित के ले जाणारे सर्व लाभ कु टुंबांना मिळावेत. एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन शिधापत्रिका तयार होऊ नयेत यासाठी त्या शिधापत्रिका तयार करणाऱ्या दुकानांचे अधिकारक्षेत्र ठरवून द्यावे, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
‘उज्ज्वला गॅस’बाबत जागरूकता नाही
२०१६ सालापासून सुरू झालेल्या उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत दारिद्रय़रेषेखालील कु टुंबांतील महिलांच्या नावे सवलतीच्या दरात गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र या योजनेबाबत अजूनही बऱ्याच कु टुंबांमध्ये जागरूकता दिसून येत नाही. त्यामुळे या योजनेसाठी ऑनलाइन नावनोंदणीची सोय उपलब्ध करावी. ही प्रक्रिया सार्वजनिक वितरण प्रणालीशी जोडावी. त्यामुळे रास्त भाव दुकाने संबंधितांना नावनोंदणीबाबत सूचना देऊ शकतील, अशी कल्पना मांडण्यात आली आहे.
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या सात हजार ५१५ कु टुंबांपैकी ३७ टक्के
कु टुंबांना शिधापत्रिके अभावी मोफत धान्यवाटप प्रणालीचा लाभ घेता आला नाही. ‘युथ फॉर युनिटी अ‍ॅण्ड व्हॉलंटरी अ‍ॅक्शन’ (युवा) या स्वयंसेवी संस्थेने के लेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. यातील ६.३६ टक्के कु टुंबांनीच ‘उज्ज्वला गॅस योजने’चा लाभ घेतला आहे.
‘बिल्डिंग अ‍ॅण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्क र्स वेल्फे अर बोर्डा’कडे नावनोंदणी के लेल्या बांधकाम मजुरांच्या खात्यात दोन हजार रुपये जमा के ले जाणार होते. मात्र सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या कु टुंबांतील के वळ ५.२९ टक्के कामगारांनी नावनोंदणी के ल्याचे लक्षात आले. या माहितीला अनुसरून युवा या स्वयंसेवी संस्थेकडून काही शिफारशी कें द्र सरकारकडे के ल्या जाणार आहे. यात शिधापत्रिका नसणाऱ्या कु टुंबांसाठी सहा महिन्यांसाठी ग्राह्य़ असलेल्या आपत्कालीन शिधापत्रिका उपलब्ध करून द्याव्यात. या आधारावर सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत घोषित के ले जाणारे सर्व लाभ कु टुंबांना मिळावेत. एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन शिधापत्रिका तयार होऊ नयेत यासाठी त्या शिधापत्रिका तयार करणाऱ्या दुकानांचे अधिकारक्षेत्र ठरवून द्यावे, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
‘उज्ज्वला गॅस’बाबत जागरूकता नाही
२०१६ सालापासून सुरू झालेल्या उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत दारिद्रय़रेषेखालील कु टुंबांतील महिलांच्या नावे सवलतीच्या दरात गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र या योजनेबाबत अजूनही बऱ्याच कु टुंबांमध्ये जागरूकता दिसून येत नाही. त्यामुळे या योजनेसाठी ऑनलाइन नावनोंदणीची सोय उपलब्ध करावी. ही प्रक्रिया सार्वजनिक वितरण प्रणालीशी जोडावी. त्यामुळे रास्त भाव दुकाने संबंधितांना नावनोंदणीबाबत सूचना देऊ शकतील, अशी कल्पना मांडण्यात आली आहे.
