मुंबई: राज्यातील लाखो रुग्णांसाठी जीवनदायी असलेल्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील रुग्णालयांचे तब्बल ३८८ कोटी रुपये थकविल्यामुळे तसेच बँक गॅरंटीचे ९३ कोटी न भरल्यामुळे राज्य सरकारने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सबरोबरचा ३००० कोटी रुपयांचा विमा करार रद्द केला आहे. तब्बल दहा वर्षाहून अधिक काळ विमा तत्वावर सुरु असलेली ही योजना यापुढे सरकारच्या हमी तत्वावर चालणार आहे.
राज्य सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजना जी पूर्वी राजीव गांधी जीवनदायी योजना म्हणून ओळखली जात होती ती २ जुलै २०१२ पासून आठ जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु केली होती. २१ नोव्हेंबर २०१३ पासून ही योजना संपूर्ण राज्यात सुरु करण्यात आली. पुढे प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा फुले योजनेचे एकत्रिकरण करण्यात येऊन राज्यातील सर्वांसाठी ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत ५ लाखापर्यंत प्रति कुटुंब मोफत उपचार करण्यात येत असून एकूण १३५६ आजारांचा यात समावेश आहे. तसेच रस्ते अपघातातील रुग्णांसाठी १८४ उपचार पॅकेजचा समावेश करण्यात आला आहे.
आणखी वाचा-मुंबई : वृद्धांच्या घरात शिरून चोरी, आरोपी महिलेला अटक
सुरुवातीपासून ही योजना विमाधारित असून विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून आजपर्यंत सुमारे १००० रुग्णालयांमध्ये राबविण्यात येत होती. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा फुले योजनेचे एकत्रिकरण करून राज्यातील पांढरी शिधापत्रिकाधारकांसह सर्वांचा या योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर सरकारने या योजनेत रुग्णालयांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण १९०० रुग्णालयांचा यात समावेश करण्यात येणार असून सध्या १४०० रुग्णालये कार्यरत आहेत. यात ४५० शासकीय रुग्णालयांचा समावेश असून कर्करोग तसेच ह्रदयविकारावरील खार्चिक आजारांवर उपचार करणार्या योजनेतील अनेक रुग्णालयांचे उपचारांचे पैसे वेळत मिळत नसल्याची मोठी तक्रार आहे.
अनेक रुग्णालयांना सहासहा महिने उपचाराचे पैसेच मिळालेले नसल्याने योजनेतून रुग्णालये बाहेर पडल्यास राज्यातील आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर याची मोठी किंमत सरकारला मोजावी लागू शकते. ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर तसेच राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण व अन्य अधिकार्यांची एक बैठक पार पडली. यात युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने रुग्णालयांचे उपचाराचे ३८८ कोटी रुपये थकविल्याचे तसेच बँक गॅरेंटीचे ९३ कोटी रुपये न दिल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत मिलिंद म्हैसकर यांनी युनायटेड इन्शुरन्सच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबरही काही बैठका घेऊन रुग्णालयांची थकबाकी तात्काळ देण्यास सांगितले होते.
आणखी वाचा-“सरकार आमचं ऐकत नाही, हे म्हणण्याची वेळ आली आहे”, नरहरी झिरवाळांचा शिंदे-फडणवीसांना घरचा आहेर!
तथापि याला दिरंगाई होत असल्याचे लक्षात घेऊन अखेर आम्हाला हा ३००० कोटींचा करार रद्द करावा लागल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी सांगितले. कंपनीच्या उच्चाधिकार्यांबरोबर सरकारच्या दोन तीन बैठकाही झाल्या मात्र समाधानकारक सेवा मिळत नसल्याने अखेर कारवाई करावी लागली, असे रमेश चव्हाण यांनी सांगितले. या योजनेत विमा कंपनीला प्रतिकुटुंब प्रति वर्षासाठी १३०० रुपयांचा प्रिमियम मंजूर केला होता. १ जुलै २०२४ ते ३० जून २०२५ हा कालावधी होता. मात्र वारंवार विचारणा करूनही युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सने बँक गॅरेंटीचेही ९३ कोटी दिले नाहीत.
राज्यातील लाखो गोरगरीब रुग्णांना पाच लाखांपर्यंतचे उपचार या योजनेत मोफत मिळत असून आजपर्यंत लक्षावधी रुग्णांवर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार करण्यात आले आहेत. खास करून करोना काळात ही योजना लोकांसाठी जीवनदायी ठरली होती. आता विमा कंपनीने या योजनेतील रुग्णालयांचे कोट्यवधी रुपयांचे देणे थकविल्यामुळे ही योजना धोक्यात आल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीबरोबरील तीन हजार कोटींचा करार रद्द करून स्वत:च हमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि सरकार तरी रुग्णालयांचे उपचाराचे पैसे वेळेत देईल का, हा प्रश्न सध्या या योजनेतील रुग्णालयांना सतावत आहे.
