कंत्राटदारांना ४०.४४ कोटींची खिरापत

पावसाच्या तडाख्यात खड्डय़ात गेलेल्या पश्चिम उपनगरांमधील ४५ रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला असून त्यासाठी तब्बल ४०.४४ कोटी रुपये खर्च करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. मात्र रस्ते घोटाळा उघडकीस आल्यानंतरही जुन्याच अटींनुसार निविदा मागवून कंत्राटदारांना ही कंत्राटे देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामांबद्दल पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्या मागणीनुसार पहिल्या टप्प्यात करण्यात आलेल्या चौकशीत ३४ रस्त्यांच्या कामांमध्ये अनियमितता असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे निविदामधील काही अटी शिथिल करण्याचा, तसेच काही नव्या अटी समाविष्ट करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. परंतु अद्यापही निविदांमधील अटींमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाही. पावसाच्या तडाख्यात दुर्दशा झालेल्या पश्चिम उपनगरांमधील वांद्रे, खारमधील १२ आणि जोगेश्वरी, अंधेरी, कांदिवली परिसरातील ३३ अशा एकूण ४५ रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. वांद्रे आणि खारमधील १२ रस्त्यांची कामे १३.६८ कमी दराने करण्याची तयारी दाखविणाऱ्या कोनार्क स्ट्रक्चरल इंजिनीअरिंग कंपनीला, तर जोगेश्वरी, अंधेरी, कांदिवलीमधील ३३ रस्त्यांची कामे १५.६८ कमी दराने करण्यास तयार असलेल्या देवा इंजिनीअर्स कंपनीला देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. एकूण ४५ रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी या दोन्ही कंपन्यांना अनुक्रमे २३,१५,९४,५२७ रुपये आणि १७,२९,०२,६६३ रुपयांचे कंत्राट देण्यात येणार आहे. या रस्त्यांच्या कामासाठी तीन वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी निश्चित केला आहे. परिणामी, तीन वर्षांमध्ये रस्त्यांवर पडलेले खड्डे कंत्राटदारांनाच भरून द्यावे लागणार आहेत.

नालेसफाईपाठोपाठ रस्ते घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर कत्राटे देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या निविदांमध्ये कडक अटींचा समावेश करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. काम अर्धवट सोडणाऱ्या किंवा निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांविरुद्ध केवळ दंडात्मक कारवाई केली जात होती. मात्र आता अशा कंत्राटदारांची नावे काळ्या यादीत टाकून त्यांना पालिकेचे दरवाजे बंद करण्याची तरतूद निविदांमधील अटींमध्ये करण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून काही दिवसांपूर्वी सांगण्यात आले होते. मात्र पश्चिम उपनगरांतील ४५ रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी मागविण्यात आलेल्या निविदांमध्ये जुन्याच अटींचा समावेश करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा रस्त्यांची कामे वादात अडकण्याची चिन्हे आहेत.