तब्बल चार वर्षे भारताचा पाहुणचार झोडलेल्या अजमल कसाब याच्या सुरक्षेवर ४० कोटींच्या आसपास खर्च करावा लागला आहे. कसाबच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या इंडो-तिबेटीयन बॉर्डर पोलीस (आय.टी.बी.पी.) आणि राज्य सरकारमध्ये सुरक्षेचा खर्च कोणी करायचा यावरून वादही झाला.
अजमल कसाबला पकडण्यात आल्यावर त्याला सुरक्षित कोठे ठेवता येईल याची चाचपणी करण्यात आली. पाकिस्तानी दहशतवाद्याला सुरक्षित ठेवण्याकरिता त्या दर्जाची व्यवस्था नव्हती. त्यासाठी ऑर्थर रोड कारागृहात कसाबला ठेवण्याकरिता विशेष सेल बांधण्यात आला. बॉम्ब हल्ल्यातही हा सेल सुरक्षित राहील या पद्धतीने त्याची रचना करण्यात आली होती. या बांधकामावर पाच कोटींच्या आसपास खर्च झाला. तसेच न्यायालयाचे बांधकाम, त्यासाठी अन्य सुविधा यावर दोन कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला होता. जे.जे. रुग्णालयात उभारण्यात आलेल्या विशेष वॉर्डावरही काही लाख खर्च करावे लागले होते.
कसाबला त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात आली होती. प्रत्यक्ष त्याला ठेवलेल्या सेलच्या आसपासची सुरक्षा ही इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलीस (आय.टी.बी.पी.) कडे होती. या पथकातील ३० सशस्त्र जवान एका पाळीत सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आले होते. या केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणेने कसाबच्या सुरक्षेवर झालेला २७ कोटींचा खर्च मिळावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारकडे केली होती. या पथकातील जवानांच्या वेतनावर झालेला खर्च महाराष्ट्र सरकारने द्यावा, अशी या यंत्रणेच्या महासंचालकांची भूमिका आहे. कसाबच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने आय.टी.बी.पी. ची सुरक्षा तैनात केली होती. परिणामी या सुरक्षेचा खर्च राज्य सरकारकडून वसूल करणे चुकीचे असल्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचे म्हणणे आहे. आय.टी.बी.पी. च्या मागणीला विरोध करणारे पत्र राज्य सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारला पाठविण्यात आले आहे.
कसाबच्या वकिलांची फी तसेच त्यांना पुरविण्यात आलेली सुरक्षा व्यवस्था यावरही राज्य सरकारला लाखो रुपये खर्च करावे लागले. या खटल्याचे न्यायाधीश, वकील यांना २४ तास सुरक्षा पुरविण्यात आली होती.
कसाबवर राज्य शासनाने केला दीड कोटी खर्च
अन्न – ४२,३१३ रुपये
औषधौपचार – ३९,८२९ रुपये
कपडेलत्ता – १८७८ रुपये
राज्य शासनाची सुरक्षा व्यवस्था – १ कोटी ४७ लाख रुपये
