मुंबई : राज्यात आतापर्यंत एकही गृहप्रकल्प न राबविलेल्या खासगी विकासकाला पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली शासनाने बिनव्याजी ४०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. महाराष्ट्र निवारा निधीतून ही रक्कम उपलब्ध करून देण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. ही रक्कम एकरकमी न देता कामातील प्रगती पाहून सुरुवातीला ५० कोटी व नंतर टप्प्याटप्प्याने इतर रक्कम वितरित करण्याचा तोडगा म्हाडाने सुचविला आहे. मात्र याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून घेतला जाणार आहे. सोलापूर येथील रे नगर या पंतप्रधान आवास योजनेतील ३० हजार घरांसाठी महासंघाला २७० कोटी रुपये विशेष बाब म्हणून याआधी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. आतापर्यंत खासगी विकासकाला असा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. झुकते माप? वांगणीजवळ शीळ आणि काराव येथे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत कोकण गृहनिर्माण मंडळामार्फत प्रकल्प राबविणाऱ्या मे. चढ्ढा डेव्हलपर्स आणि प्रमोटर या दिल्लीस्थित कंपनीवर ही मेहेरनजर दाखविण्यात आली आहे. देशभरात एकही गृहप्रकल्प नावावर नसलेल्या या कंपनीला झुकते माप दिले गेल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. २०२१ मध्ये या विकासकाशी म्हाडाने करार केला. मात्र आतापर्यंत एकाही घराचा ताबा लाभार्थींना दिलेला नाही. हेही वाचा >>>मुंबई : आरटीईनुसार आरक्षित जागांसाठी २३ जुलैपासून विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू, ४ हजार ७३५ विद्यार्थ्यांची निवड विरोध धुडकावला आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २६ हजार २०० घरांना केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या ३५ व्या बैठकीत अंशत: मान्यता मिळाली असून यापैकी ८२२८ घरांचे बांधकाम सुरू असल्याचा दावा करीत या कंपनीने पंतप्रधान आवास योजनेतील प्रकल्प डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या फक्त २५ टक्के म्हणजे ४०० कोटी रुपये बीज भांडवल राज्य शासनाने उपलब्ध करून द्यावे, असे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना डिसेंबर २०२३ मध्ये दिले. मुख्यमंत्र्यांनीही शेरा मारून गृहनिर्माण विभागाला तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. गृहनिर्माण विभागाने असा निधी देण्यास विरोध दर्शविला. त्यानंतरही हा निधी वितरित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याबाबतच्या आदेशाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. मे. चढ्ढा डेव्हलपर्स आणि प्रमोटरचा हा खासगी प्रकल्प असून या प्रकल्पाला बीज भांडवल म्हणून निधी उपलब्ध करून देणे योग्य होणार नाही, असे याबाबतच्या प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत मुख्यमंत्र्यांनी ४०० कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली. याबाबत मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. अतिरिक्त मुख्य सचिव इक्बाल सिंग चहल यांनी आपल्याला याबाबत कल्पना नाही, असे सांगितले. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंग यांनीही प्रतिसाद दिला नाही. गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी, असे काहीही नाही, असे सांगत अधिक बोलण्यास नकार दिला. ‘म्हाडा’चा तोडगा. ●मुख्यमंत्र्यांनी ४०० कोटींचा निधी देण्याचे आदेश दिल्यानंतर ही रक्कम एकरकमी न देता टप्प्याटप्प्याने म्हणजे प्रतिटप्पा ५० कोटी अशी वितरित करण्याचा तोडगा म्हाडाने गृहनिर्माण विभागाला दिला आहे. ●सदर रक्कम प्रकल्पावर खर्च केल्याबाबत सनदी लेखापालांचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर पुढील टप्प्यातील निधीचे वाटप करावे, असेही सुचविले आहे. ●पंतप्रधान आवास योजनेची मुदत ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत असल्यामुळे कामाच्या प्रगतीनुसारच निधी वितरित करावा, असेही म्हाडाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. राज्यातील हा प्रकल्प आपण संपूर्णपणे पंतप्रधान आवास योजनेसाठी राबवणार आहोत. कामाच्या प्रगतीनुसार आपल्याला सुरुवातीला ५० कोटी इतकाच निधी मिळणार असून तो आपल्याला परतही करायचा आहे. या प्रकल्पावर आपण आतापर्यंत २७० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या प्रकल्पातील भूखंड आपल्या नावावर असून तो म्हाडाकडून तारण ठेवला जाणार आहे. गणेशोत्सव काळात आपण एक हजार लाभार्थींना घरांचा ताबा देणार आहोत.- डिंपल चढ्ढा, मे. चढ्ढा डेव्हलपर्स आणि प्रमोटर्स
