राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना ७ टक्के महागाई भत्ता वाढवून देतानाच केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जुलैपासून नव्हे तर नोव्हेंबरपासून तो लागू करण्याची चलाखी केली आहे. मात्र असा प्रकार सरकारने गेल्या १३ वर्षांत अनेकदा केला असून त्यापायी सरकारी कर्मचाऱ्यांना तब्बल ४२ महिन्यांच्या महागाई भत्त्यावर पाणी सोडावे लागले आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी १ जुलैपासून ७ टक्के वाढीव महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही त्याच तारखेपासून जसाच्या तसा महागाई भत्ता लागू करावा, यासाठी विविध संघटनांनी मोर्चे, निदर्शने, द्वारसभा अशा विविध मार्गानी आंदोलन केले. त्याची दखल घेऊन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी बुधवारी १ नोव्हेंबरपासून ७ टक्के महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र जुलै ते ऑक्टोबर या चार महिन्यांच्या भत्त्याबाबत संदिग्धता ठेवली आहे.
हा भत्ता देणार की नाही, कधी देणार, कसा देणार आदी कोणत्याच बाबी स्पष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत. सरकारने चर्चेचे गुऱ्हाळ लावून ऐन दिवाळीच्या तोंडावर १ नोव्हेंबरपासूनच महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेऊन सरकारी अधिकारी, कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा अपेक्षाभंग केला आहे, असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे सरचिटणीस सुभाष गांगुर्डे यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सरचिटणीस ग. दि. कुलथे यांनी मात्र  महागाई भत्ता १ जुलैपासूनच मिळणार असे सांगत त्याचे स्वागत केले आहे.