लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: सर्वसामान्य नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या आधारे नावीन्यपूर्ण संशोधन करणे गरजेचे आहे. हेच जाणून मुंबई विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगामध्ये सामंजस्य करार झाला होता. या करारान्वये आता १० प्राध्यापकांच्या संशोधन प्रकल्पांना मंजूरी मिळाली असून, सदर संशोधन प्रकल्पांसाठी निधीचे वाटपही करण्यात आले आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास विभागातर्फे संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षकांकडून संशोधन प्रस्ताव मागविल्यानंतर, एकूण १९० प्राथमिक प्रस्ताव विद्यापीठास प्राप्त झाले. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून १८, रत्नागिरी जिल्ह्यातून ६६ आणि पालघर जिल्ह्यातील १०५ संशोधन प्रस्तावांचा समावेश आहे. यानंतर राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाच्या नियमान्वये गठीत केलेल्या तज्ञ समितीने सर्व प्रस्तावांची छाननी करून २२ संशोधन प्रकल्प मूल्यांकन समितीपुढे सादर केले. यामधून १० संशोधन प्रकल्पांची निवड करण्यात आली असून, सदर संशोधन प्रकल्पांना ४३ लाख ७४ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य जाहीर करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-डोक्याला मार लागल्यामुळे आदित्य सिंह राजपूतचा मृत्यू झाल्याचा संशय
कोणत्या विषयांसाठी अर्थसहाय्य?
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्यातील स्थानिक गरजा, शेती, पर्यटन, पर्यावरण, आपत्कालिन परिस्थिती, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, वातावरण बदलामुळे शेतीवर होणारे परिणाम व आव्हाने, पाणी समस्या, मत्स्यउत्पादन, फलोत्पादन प्रक्रिया आणि त्यासाठी लागणारी विपणन व्यवस्था आदी अनुषंगिक विषयांवर संशोधन करण्यासाठी राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाच्या प्रकल्पाअंतर्गत अर्थसहाय्य केले जाते.
