अनुदानपात्र असूनही निधी उपलब्ध नसल्यामुळे गेले दोन महिने पगार न मिळालेल्या राज्यभरातील ४२ हजार ४६० शिक्षकांना सरकारच्या आदेशामुळे दिलासा मिळाला आहे. खाजगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या पगाराचा निधी वितरीत करण्याचे आदेश वित्त विभागाच्या मंजूरीनंतर देण्यात आले आहेत.
 ११० माध्यमिक शाळा आणि ४ कनिष्ठ महाविद्यालयांना योजनेतर खर्च म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षकाचे पगार आता योजनेतर खर्चातून भागवले जातील व तेथील शिक्षकांचे पगार नियमीत होणार आहेत. राज्यात शिक्षकांची संख्या ४२ हजारांच्या घरात आहे. म्हणून येत्या अर्थसंकल्पात या शिक्षकांसाठी कायमस्वरूपी तरतूद करण्याची मागणी लोकभारतीचे आमदार कपील पाटील यांनी केली आहे. त्याला अनुसरुनच हा प्रस्ताव वित्तविभागास सादर करण्यात येत असल्याचे वरीष्ठ अधिकारी सांगत आहेत.