संजय बापट, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप आपापल्या पक्षाची ताकद वाढविण्यात मग्न असताना, बळीराजा मात्र पीक कर्जापासून वंचित राहिला आहे. सरकारच्या कारवाईच्या इशाऱ्यांनतरही राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांची अडवणूक करीत असल्याच्या तक्रारी मोठय़ा प्रमाणात येत असून, आतापर्यंत ४७ टक्के शेतकऱ्यांनाच पीक कर्ज मिळाले आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची योजना प्रभावीपणे राबवितानाच, नमो शेतकरी सन्मान योजना, कर्जमाफी योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये आदी घोषणा अर्थसंकल्पात करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचप्रमाणे शेतकरी कर्जमुक्त झाल्याने त्यांना चालू खरीप हंगामासाठी बँकांनी पीक कर्ज द्यावे, अशी सूचना करीत पीक कर्ज वाटपासाठी शेतकऱ्यांवर सिबीलची सक्ती करणाऱ्या बँकांवर कठोर करवाईचा इशाराही सरकारने दिला होता. मात्र, त्याचा बँकांवर फारसा परिणाम झाल्याचे दिसत नाही.
प्राप्त माहितीनुसार, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत चालू खरीप हंगामासाठी ४९ हजार ७२३ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. तसेच या हंगामात ५० लाख शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठय़ाचा लक्षांक बँकांना देण्यात आला. मात्र, आतापर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी १८ लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांना १३ हजार ३८० कोटींचे म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ७२ टक्के पीक कर्ज वाटप केले आहे. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पुन्हा पीक कर्जवाटपात हात आखडता घेत केवळ ३० टक्के कर्जवाटप केले. या बँकांनी ३२ हजार ३२० कोटींच्या उद्दिष्टांपैकी ७ लाख २६ हजार शेतकऱ्यांना केवळ ९ हजार ८२७ कोटींचे पीक कर्जवाटप केले आहे. गेल्या वर्षी खरीप हंगामामध्ये याच काळात ४२.८४लाख शेतकऱ्यांना ३८ हजार ८०६ कोटींचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले होते. त्यावेळीही उद्दिष्टाच्या ८६ टक्के लक्षांक पूर्ण करण्यात जिल्हा बँकांचाच वाटा अधिक होता.
आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तसेच राज्य सहकारी बँकेने घेतलेल्या पुढाकारामुळे जिल्हा बँकांनी शेतकऱ्यांना मदतीचा हात पुढे केला असला तरी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी मात्र हात आखडता हात घेतला आहे. तसेच सरकारच्या दोन्ही कर्जमाफीतील घोळामुळे अजूनही काही शेतकरी या योजनेत बसत असूनही कर्जमाफीपासून वंचित राहिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मागील कर्जमाफीतून वंचित राहिलेल्यांसाठी पुन्हा कर्जमाफीचे पोर्टल सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्री फडणवीस यांनी केली होती. मात्र, अजून त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यातच आता खते, बियाणे, औषधे विकणारे दुकानदारच सावकारी करीत आहेत. विशेष म्हणजे हे दुकानदारच उधारीवर शेतकऱ्यांना बियाणे- औषधे देत असून, नंतर ही रक्कम व्याजाने वसूल केली जात असल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अजित नवले यांनी केला.
सत्ताधारी राजकारणात मग्न असल्याने पीक कर्ज वाटपाचा फज्जा उडाला आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना सिबीलची अट पुढे करीत बँका आडकाठी आणत असून, नाईलाजाने शेतकऱ्यांना पैशांसाठी सावकारांकडे जावे लागत आहे.
-अजित नवले, राष्ट्रीय सरचिटणीस, भारतीय किसान सभा
मुंबई : राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप आपापल्या पक्षाची ताकद वाढविण्यात मग्न असताना, बळीराजा मात्र पीक कर्जापासून वंचित राहिला आहे. सरकारच्या कारवाईच्या इशाऱ्यांनतरही राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांची अडवणूक करीत असल्याच्या तक्रारी मोठय़ा प्रमाणात येत असून, आतापर्यंत ४७ टक्के शेतकऱ्यांनाच पीक कर्ज मिळाले आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची योजना प्रभावीपणे राबवितानाच, नमो शेतकरी सन्मान योजना, कर्जमाफी योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये आदी घोषणा अर्थसंकल्पात करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचप्रमाणे शेतकरी कर्जमुक्त झाल्याने त्यांना चालू खरीप हंगामासाठी बँकांनी पीक कर्ज द्यावे, अशी सूचना करीत पीक कर्ज वाटपासाठी शेतकऱ्यांवर सिबीलची सक्ती करणाऱ्या बँकांवर कठोर करवाईचा इशाराही सरकारने दिला होता. मात्र, त्याचा बँकांवर फारसा परिणाम झाल्याचे दिसत नाही.
प्राप्त माहितीनुसार, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत चालू खरीप हंगामासाठी ४९ हजार ७२३ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. तसेच या हंगामात ५० लाख शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठय़ाचा लक्षांक बँकांना देण्यात आला. मात्र, आतापर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी १८ लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांना १३ हजार ३८० कोटींचे म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ७२ टक्के पीक कर्ज वाटप केले आहे. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पुन्हा पीक कर्जवाटपात हात आखडता घेत केवळ ३० टक्के कर्जवाटप केले. या बँकांनी ३२ हजार ३२० कोटींच्या उद्दिष्टांपैकी ७ लाख २६ हजार शेतकऱ्यांना केवळ ९ हजार ८२७ कोटींचे पीक कर्जवाटप केले आहे. गेल्या वर्षी खरीप हंगामामध्ये याच काळात ४२.८४लाख शेतकऱ्यांना ३८ हजार ८०६ कोटींचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले होते. त्यावेळीही उद्दिष्टाच्या ८६ टक्के लक्षांक पूर्ण करण्यात जिल्हा बँकांचाच वाटा अधिक होता.
आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तसेच राज्य सहकारी बँकेने घेतलेल्या पुढाकारामुळे जिल्हा बँकांनी शेतकऱ्यांना मदतीचा हात पुढे केला असला तरी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी मात्र हात आखडता हात घेतला आहे. तसेच सरकारच्या दोन्ही कर्जमाफीतील घोळामुळे अजूनही काही शेतकरी या योजनेत बसत असूनही कर्जमाफीपासून वंचित राहिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मागील कर्जमाफीतून वंचित राहिलेल्यांसाठी पुन्हा कर्जमाफीचे पोर्टल सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्री फडणवीस यांनी केली होती. मात्र, अजून त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यातच आता खते, बियाणे, औषधे विकणारे दुकानदारच सावकारी करीत आहेत. विशेष म्हणजे हे दुकानदारच उधारीवर शेतकऱ्यांना बियाणे- औषधे देत असून, नंतर ही रक्कम व्याजाने वसूल केली जात असल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अजित नवले यांनी केला.
सत्ताधारी राजकारणात मग्न असल्याने पीक कर्ज वाटपाचा फज्जा उडाला आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना सिबीलची अट पुढे करीत बँका आडकाठी आणत असून, नाईलाजाने शेतकऱ्यांना पैशांसाठी सावकारांकडे जावे लागत आहे.
-अजित नवले, राष्ट्रीय सरचिटणीस, भारतीय किसान सभा
