सिंचनाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने आता स्वंतत्रपणे सूक्ष्म सिंचन योजना सुरू करण्याचे ठरविले आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पहिल्या वर्षांच्या ४७० कोटी रुपयांच्या खर्चासह या योजनेला मान्यता देण्यात आली.
अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील सिंचनाची टक्केवारी खूपच कमी आहे, अशी चर्चा मंत्रिमंडळात झाली. त्यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारच्या योजनेला समांतर अशी राज्याची स्वत:ची २०१३-१४ पासून स्वतंत्र सूक्ष्म सिंचन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील शेतकऱ्यांकडून सूक्ष्म सिंचन संचांची मोठय़ा प्रमाणावर मागणी होत आहे. मात्र केंद्राच्या योजनेंतर्गत पुरेसा निधी मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची ही मागणी पूर्ण करता येत नाही. ही बाब लक्षात घेऊनच राज्याची स्वतंत्र योजना सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.  
राज्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सुरुवातीला ४७० कोटी रुपये व त्यानंतर पुढील प्रत्येक वर्षी २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
ही योजना सुरुवातीला कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भातील गोंदिया, भंडारा व गडचिरोली या जिल्ह्य़ांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.