मुंबई : राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या थकबाकीचा चौथा हप्ता जूनच्या वेतनाबरोबर देण्यात येणार आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम रोखीने मिळणार आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जानेवारी २०१९ पासून करण्यात आली. त्यानुसार गेल्या तीन वर्षांतील थकबाकीची रक्कम पुढील पाच वर्षांत पाच समान हप्तय़ांत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिले दोन हप्ते देण्यात आले.
मार्च २०२० मध्ये करोना साथीने आर्थिक चित्र बदलले. राज्यासह देशात टाळेबंदी करावी लागली. त्याचा प्रतिकूल परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. त्यामुळे हे हप्ते लांबणीवर गेले. नंतर तिसरा हप्ता देण्यात आला होता. आता थकबाकीचा चौथा हप्ता देण्यात येणार आहे. राज्यातील शासकीय, जिल्हा परिषद, शासन अनुदानित शाळा व इतर अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना जून २०२३ च्या वेतनाबरोबर थकबाकीचा हप्ता देण्याचा आदेश वित्त विभागाने बुधवारी काढला.
करोनामुळे विलंब
सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम पाच समान हप्तय़ांत देण्याची निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, दोन हप्ते दिल्यानंतर करोनामुळे पुढील हप्ते देण्यात खंड पडला. करोनाची साथ नियंत्रणात आल्यानंतर आणि अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आल्यानंतर जून २०२२ मध्ये कर्मचाऱ्यांना थकबाकीचा तिसरा हप्ता देण्यात आला. आता चौथा हप्ता देण्यात येणार आहे.
