मुंबई : राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या थकबाकीचा चौथा हप्ता जूनच्या वेतनाबरोबर देण्यात येणार आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम रोखीने मिळणार आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जानेवारी २०१९ पासून करण्यात आली. त्यानुसार गेल्या तीन वर्षांतील थकबाकीची रक्कम पुढील पाच वर्षांत पाच समान हप्तय़ांत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिले दोन हप्ते देण्यात आले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in