राज्यात शासकीय, निमशासकीय सेवेत आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम धर्मातील ५० जातींना पाच टक्के आरक्षण लागू करण्याचा शासकीय आदेश शनिवारी जारी करण्यात आला. अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय, तसेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश आणि शासकीय सेवेतील व खासगी क्षेत्रातील आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागांनी स्वंतत्रपणे कार्यवाही करायची आहे, असे या आदेश म्हटले आहे.
शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार तसे दोन स्वतंत्र अध्यादेश काढण्यात आले आहेत. त्या अध्यादेशातील तरतुदीनुसार शनिवारी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या वतीने मुस्लिम धर्मातील ५० जातींचा विशेष मागास प्रवर्ग-अ असा वेगळा संवर्ग तयार करुन त्यांना आरक्षण लागू करण्याचा आदेश काढला. सामाजिक न्याय विभागाने मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अशा प्रकारचा शासन आदेश या पूर्वीच काढला आहे.
