महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगातील सुमारे ५० टक्के पदे रिक्त असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीतून उघडकीस आले आहे. एकूण ५४ पदांपैकी २८ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने मानवी हक्क उल्लंघन प्रकरणे प्रलंबित आहेत.महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगातील तब्बल ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच सध्या आयोग केवळ ५०टक्के क्षमतेने कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. ‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशन’चे सदस्य ॲड. कार्तिक जानी यांना माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार एकूण ५४ पदांपैकी २८ पदे रिक्त आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>मुंबई: कूपर रुग्णालयात ‘कांगारू मदर केअर’ कक्ष

आणखी वाचा

मानवाधिकार आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०२०-२१ या वर्षी एकूण २१,८२० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यावर्षी आयोगाने एकूण १०८३ प्रकरणे निकाली काढली. परंतु फक्त १५ प्रकरणांमध्येच तक्रारदारांच्या बाजूने निर्णय लागला आहे. गेल्या पाच वर्षांत फक्त १५१ प्रकरणांमध्येच दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे आयोगाकडे येणाऱ्या तक्रारी खोट्या असतात का असा सवाल ‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशनने केला आहे.आयोगाच्या प्रगती अहवालातील गेल्या काही वर्षातील आकडेवारीनुसार २००३-०४ ते २०११-१२ या नऊ वर्षांच्या कालावधीतील प्रकरणांची एकूण संख्या २,०१२ आहे. २०१३-१४ पासून २०२० पर्यंत ही संख्या फक्त २५८ इतकी आहे. याचा अर्थ २०१४ नंतर मानवी हक्क उल्लंघनाच्या प्रकरणांचा आलेख वाढू लागला. परंतु त्या तुलनेत दिला जाणारा दिलासा खूपच कमी झाला आहे.

हेही वाचा >>>‘बिग बँग थिअरी’ शो मध्ये माधुरी दीक्षितविषयी आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा आरोप, नेटफ्लिक्सला नोटीस

कर्मचाऱ्यांच्या ५० टक्के रिक्त जागांमुळे आयोगाचे कामकाज ठप्प झाले आहे आणि संपूर्ण राज्यासाठी फक्त तीन न्यायालये असल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणाची संख्या वाढत आहे. राज्य सरकारने तातडीने सर्व रिक्त पदे भरावीत आणि न्यायालयांची संख्या दुप्पट करावी, त्यामुळे राज्यातील मानवाधिकाराचे उल्लंघन झालेल्या सर्व पीडितांना न्याय मिळेल, अशी मागणी ‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाऊंडेशन’च्या जितेंद्र घाडगे यांनी केली आहे.

हेही वाचा >>>मुंबई: कूपर रुग्णालयात ‘कांगारू मदर केअर’ कक्ष

आणखी वाचा

मानवाधिकार आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०२०-२१ या वर्षी एकूण २१,८२० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यावर्षी आयोगाने एकूण १०८३ प्रकरणे निकाली काढली. परंतु फक्त १५ प्रकरणांमध्येच तक्रारदारांच्या बाजूने निर्णय लागला आहे. गेल्या पाच वर्षांत फक्त १५१ प्रकरणांमध्येच दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे आयोगाकडे येणाऱ्या तक्रारी खोट्या असतात का असा सवाल ‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशनने केला आहे.आयोगाच्या प्रगती अहवालातील गेल्या काही वर्षातील आकडेवारीनुसार २००३-०४ ते २०११-१२ या नऊ वर्षांच्या कालावधीतील प्रकरणांची एकूण संख्या २,०१२ आहे. २०१३-१४ पासून २०२० पर्यंत ही संख्या फक्त २५८ इतकी आहे. याचा अर्थ २०१४ नंतर मानवी हक्क उल्लंघनाच्या प्रकरणांचा आलेख वाढू लागला. परंतु त्या तुलनेत दिला जाणारा दिलासा खूपच कमी झाला आहे.

हेही वाचा >>>‘बिग बँग थिअरी’ शो मध्ये माधुरी दीक्षितविषयी आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा आरोप, नेटफ्लिक्सला नोटीस

कर्मचाऱ्यांच्या ५० टक्के रिक्त जागांमुळे आयोगाचे कामकाज ठप्प झाले आहे आणि संपूर्ण राज्यासाठी फक्त तीन न्यायालये असल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणाची संख्या वाढत आहे. राज्य सरकारने तातडीने सर्व रिक्त पदे भरावीत आणि न्यायालयांची संख्या दुप्पट करावी, त्यामुळे राज्यातील मानवाधिकाराचे उल्लंघन झालेल्या सर्व पीडितांना न्याय मिळेल, अशी मागणी ‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाऊंडेशन’च्या जितेंद्र घाडगे यांनी केली आहे.