मुंबई : राज्यातील नागरिकांना बनावट औषधे मिळू नयेत, तसेच औषधांची विक्री व वितरण, औषधांच्या निर्मितीपासून ते घाऊक व किरकोळ विक्रेत्याकडे औषधे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेवर अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) नियंत्रण ठेवले जाते. मात्र एफडीएकडे मंजूर असलेल्या पदांपैकी ५० टक्के पदे रिक्त असल्याने त्यांचा परिणाम औषधांची तपासणी, तसेच औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने तपासण्याच्या कामावर होत आहे.
औषधी द्रव्ये आणि सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम १९४०, औषधी द्रव्ये आणि सौंदर्य प्रसाधन नियम १९४५ नुसार सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि औषधांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी तांत्रिक व बिगर तांत्रिक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. अन्न व औषध प्रशासनामध्ये विविध संवर्गासाठी ४१७ मंजूर पदे असून, त्यापैकी २१६ म्हणजे जवळपास ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. औषध निरीक्षकांच्या २०० मंजूर पदांपैकी ११७ पदे रिक्त आहेत. विश्लेषणात्मक रसायनशास्त्रज्ञांची ४० पैकी १३ पदे, तर वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यकांच्या ४५ पदांपैकी २९ पदे रिक्त आहेत. विविध संवर्गात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या रिक्त पदांमुळे एफडीएच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे.
हेही वाचा – मुंबई : खंडणीच्या गुन्ह्यांत सहभागी आरोपीला अटक
नागरिकांना बनावट औषधे मिळू नये यासाठी औषध निरीक्षक औषधांचे नमुने घेतात. प्रत्येक निरीक्षकाला दरमहा नमुने घेण्याचे लक्ष्य देण्यात येते. मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे औषधांचे नमुने घेणे व त्यांची तपासणी करण्यात अडचणी येत आहेत. २०१६ ते २०२२ या कालावधीत राज्यभरातून २५ हजार ८०२ नमूने घेणे अपेक्षित आहे. मात्र २५ हजार ६५ नमूने घेण्यात आले आहेत. मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे नमुन्यांची तपासणी करणे एफडीएला शक्य होत नाही. सहा वर्षांमध्ये २५ हजार ६५ पैकी अवघ्या २२ हजार ८०० नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी १ हजार ८८८ नमुने निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आढळले.त्याचप्रमाणे औषध निरीक्षकांनी वर्षातून किमान एकदा औषध विक्रीसाठी परवाना असलेल्या सर्व आस्थापनांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे २०१६ ते २०२२ या कालावधीत दरवर्षी ॲलोपॅथी औषधनिर्मिती करणाऱ्या ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कंपन्यांच्या तपासण्याच करण्यात आल्या नाहीत. तसेच आयुर्वेदिक औषध निर्मिती करणाऱ्या ४ हजार ९५४ कंपन्यांपैकी १ हजार १८२ कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली नसल्याचे ‘कॅग’च्या अहवालातून उघडकीस आले आहे.
