साखरेचे भाव घसरल्यामुळे दरवाढीसाठी शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने देशभरातील साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. त्यामुळे हा उद्योग सावरण्यासाठी सुमारे ५० हजार कोटींचे पॅकेज देण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर हे पॅकेज देण्यासाठी काही नेत्यांनी मोर्चेबांधणी केली आहे. बुधवारी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीगटाच्या बैठकीत या पॅकेजवर निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारही साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी कर माफ करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
देशात गेल्या वर्षी साखरेचे विक्रमी म्हणजेच ३३० लाख टन उत्पादन झाले होते. वर्षभरात केवळ २२० लाख टन साखरेचा वापर होतो. त्यामुळे सध्या ९० लाख टन साखर शिल्लक आहे. त्यात यंदाही मोठय़ा प्रमाणात साखरेचे उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. साखरेची आयातही वाढली असून गेल्या महिन्यात एक लाख ७० हजार टन साखरेची आयात झाली आहे. त्यामुळे साखरेचे भाव गडगडले असून सध्या हा भाव २५०० ते २६०० रुपये क्विंटल आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक फटका बसू लागला आहे. त्यातच राज्यात यंदा उसाला टनामागे तीन हजार रुपये भाव मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडल्यामुळे कोल्हापूर सांगली आणि सातारा या साखर पट्टय़ातील ६० कारखाने अद्याप सुरू होऊ शकलेले नाहीत. २४ नोव्हेंबपर्यंत दरवाढीबाबत सरकारने ठोस निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
‘ग्वाड’ बुधवार! बुधवारी दुपारी केंद्रीय मंत्रीगटाची बैठक होणार आहे. त्यात या पॅकेजवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये साखर निर्यातीसाठी अनुदान, उत्पादन शुल्कापोटी कारखान्यांकडून गेल्या तीन वर्षांत घेतलेल्या कराच्याच्या प्रमाणात त्या कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणे, तसेच ऊस खरेदी कर माफी आदी निर्णय अपेक्षित आहेत.
