भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून बुधवारपर्यंतची मुदत
मुंबई : पुनर्विकासात अन्य रहिवाशांप्रमाणे ५०० चौरस फुटांची घरे देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकार आणि म्हाडाने वरळी येथील बीडीडी चाळींतील दुकानदारांना दिला आहे. सरकार आणि म्हाडाच्या या प्रस्तावानंतर दुकानदारांच्या संघटनेने बुधवार, ८ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुनर्विकासात अन्य रहिवाशांप्रमाणे ५०० चौरस फूट जागा देण्याच्या मागणीसाठी वरळी येथील बीडीडी चाळींतील दुकानदारांच्या वतीने बीडीडी चाळ संघाने वकील प्रथमेश भरगुडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयानेही दुकानदारांची ही मागणी सकृतदर्शनी योग्य असल्याचे मत नोंदवले होते. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारसह या चाळींचा पुनर्विकास करणाऱ्या म्हाडाने दुकानदारांसमोर एक प्रस्ताव ठेवला. त्यानुसार, या दुकानदारांना पुनर्विकासात १६० चौरस फुटांच्या व्यावसायिक गाळय़ांऐवजी अन्य रहिवाशांप्रमाणे ५०० चौरस फुटांचे घरे देण्यात येतील, असे सरकारतर्फे स्पष्ट केले.
प्रकरण काय?
पुनर्विकास योजनेलाही आव्हान देण्यात आले आहे. या पुनर्विकासात इमारतीच्या तळमजल्यावरील गाळेधारकांना १६० चौरस फुटांची जागा देण्यात येणार आहे, तर चाळींतील रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांची घरे दिली जाणार आहेत. इमारतीच्या तळमजल्यांवरही यापूर्वी घरेच होती. नंतर या घरांचे म्हाडाच्या परवानगीनेच व्यावसायिक गाळय़ात रूपांतर करण्यात आले. त्यामुळे चाळीतील दुकानांत रूपांतर करण्यात आलेली घरे आणि अन्य घरांचे क्षेत्रफळ सारखेच म्हणजे १०० चौरस फूट आहे. असे असतानाही चाळींच्या पुनर्विकासात अन्य रहिवासी आणि या गाळेधारकांमध्ये दुजाभाव केला जात आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
