मुंबई : अतिवृष्टी आणि पूरबाधित शेतकऱ्यांना सरकारी मदत मिळाली असली तरी त्यांना महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील सुमारे १४ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना राबविताना नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र करोना आणि राज्याची खालावलेली आर्थिकस्थिती यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नव्हती. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा केली होती. मात्र अंमलबजावणी करताना ज्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीत सरकारकडमून मदत मिळाली आहे, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. त्याची दखल घेत पूर आणि आपत्तीबाधित शेतकऱ्यांनाही आता ५० हजारचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सरकारवर ६ हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे १३.८५ लाख शेतकऱ्यांच्या १४.५७ लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे ५७२२ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. २०१९ मध्ये अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांनाही आता प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच एखादा शेतकरी मरण पावल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसालासुद्धा हा लाभ मिळेल. तसेच नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०१७-१८ ते सन २०१९-२० हा कालावधी विचारात घेऊन या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे ३० जून पर्यंत कर्ज परतफेड करणाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच कर्जाची रक्कम ५० हजारांपेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
लोणार सरोवर संवर्धनासाठी ३७० कोटी
जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळ असलेल्या लोणार सरोवराच्या संवर्धनासाठी ३७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लोणार सरोवरला गेल्या वर्षी भेट दिली, तेव्हा २०० कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याहूनही अधिक निधी मंजूर केला आहे. लोणार परिसरातील जंगलाला संरक्षित व वन्यजीव अभयारण्य म्हणून मान्यता मिळाली आहे.
