मुंबई : मुंबईत गेल्या १० वर्षांमध्ये गुंतवणूकीच्या नावावर फसवणूकीच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. गेल्या १० वर्षांत विविध गुंतवणूक योजनांद्वारे ५१ लाख गुंतवणूकदारांची १५ हजार ५०० कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूक फसवणूक रोखण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी आर्थिक गुप्तवार्ता कक्षाची स्थापना केली आहे. फसवणूक होण्यापूर्वीच आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी गुप्त माहिती गोळा करण्याचे काम या कक्षाद्वारे करण्यात येणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अशा प्रकारे आर्थिक गुप्तवार्ता कक्षांची स्थापना करण्याचे नियोजन असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
टोरेस कंपनीने नुकतीच हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली होती. मुंबई पोलिसांकडे आतापर्यंत १४ हजारांहून अधिक फसवणूक झालेले तक्रारदार आले आहेत. मुंबईत गेल्या १० वर्षांत महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण (एमपीआयडी) कायद्याअंतर्गत ९६ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यातील फसवणूकीची रक्कम १५ हजार ४८३ कोटी रुपये आहे. या सर्व गुन्ह्यांप्रकरणी मुंबई पोलिसांकडे आतापर्यंत ५१ लाख १० हजार ७९३ तक्रारदार आले आहेत. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांना वेळीच रोखण्यासाठी आर्थिक गुप्तवार्ता कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांनी दिले होते. त्यानुसार या कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी या कक्षाचा प्रमुख, तर दोन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक, आठ पोलीस अंमलदार या कक्षात आहेत.
आपल्या परिमंडळातील गुंतवणूक योजनांची माहिती प्रत्येक महिन्याला स्थानिक उपायुक्तांना देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय आर्थिक गुप्तवार्ता कक्ष स्थानिक पातळीवर अथवा समाज माध्यमांद्वारे अशा गुंतवणूक योजनांची माहिती घेतील. ती माहिती नियमितपणे सहपोलीस आयुक्त (आर्थिक गुन्हे) यांना दिली जाईल. दोन्ही संकलित माहितीचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. त्या माहितीच्या आधारे नियंत्रीत व अनियंत्रीत असलेल्या योजनांची वर्गवारी करण्यात येणार आहे. त्यातील अनियंत्रीत योजनांवर भारतातील अनियंत्रित ठेव योजना (बड्स) कायदा २०१९ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे आदेश सर्व पोलिसांना देण्यात आले आहेत. तसेच नियंत्रीत योजनांमध्येही गैरप्रकार आढळल्यास त्याबाबतची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्यानंतर संबंधित योजनेबाबत पुढील कारवाई करण्यात येईल. आयुक्तांच्या परवानगीने अशा योजनांबाबत चौकशी सुरू करण्यात येणार आहेत.
धोकादायक योजनांसाठी रेड कॅटेगरी
या योजनांची वर्गवारी करण्यात येणार आहे. त्यात मार्केटिंग व साखळी गुंतवणूकीसारख्या धोकादायक योजनांना रेड कॅटेगरीमध्ये टाकले जाईल. तसेच कमी धोकादायक योजनांना इतर वर्गवारीत टाकले जाईल. अशा रेड कॅटेगरीतील योजनांची माहिती तात्काळ सहपोलीस आयुक्त (आर्थिक गुन्हे) यांना दिली जाईल. त्याबाबत आर्थिक गुप्तवार्ता कक्ष अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. तो अहवाल पुढे पोलीस आयुक्तांकडे जाईल, त्यानंतर संबंधित योजनांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
यापूर्वीही कक्ष कार्यरत होते
आर्थिक गुन्हे शाखेत यापूर्वीही गुप्तवार्ता कक्ष कार्यरत होते. त्यावेळी एटीसी कूट चलनाचे एक प्रकरण या कक्षाद्वारे उघडकीस आणण्यात आले होते. पण त्यानंतर २०२० मध्ये या कक्षावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. त्यानंतर २०२० मध्ये हा कक्ष बरखास्त करण्यात आला होता. त्यातील अधिकाऱ्यांना जनरल चिटींग कक्ष-४ येथे बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर सहपोलीस आयुक्तांच्या थेट देखरेखीखाली माहिती संकलनाचे काम सुरू होते. पण वाढत्या फसवणूकीच्या प्रकरणांमुळे एक विशेष कक्षाची आवश्यकता होती. त्यामुळे त्याची स्थापना करण्यात आली.
