५२ मार्गावरील बससेवा बंद केल्याबद्दल प्रशासन धारेवर
ऐन महाराष्ट्र दिनी मुंबई व उपनगरातील तब्बल ५२ मार्गावरील बस सेवा बंद करण्याच्या निर्णयावरून शुक्रवारी बेस्ट समितीत चांगलाच गोंधळ झाला. केवळ दोन ते तीन अधिकाऱ्यांनी मिळून लाखों मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याच्या बेस्टचे एक दोन नव्हे तर तब्बल ५२ मार्ग बंद करून सर्वसामान्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तर विरोधकांचा हाच मुद्दा गिरवत सत्ताधाऱ्यांनीही या प्रश्नावर प्रशासनाला धारेवर धरले. या मुद्दय़ावरून दिवसभर यथेच्छ गोंधळ घातल्यानंतरही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी सर्वसामान्य प्रवाशांच्या बाजूने निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती दाखवली नाही.
‘बेस्ट’ हा मुंबईकरांच्या जिव्हाळाचा विषय आहे. लाखों सर्वसामान्य प्रवाशांची यावर भिस्त आहे. मात्र प्रवाशांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा जाहिरात न करता, बेस्ट प्रशासनाने सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या तब्बल ५२ मार्गाला पूर्णविराम दिला. विशेष म्हणजे हा निर्णय घेताना समितीच्या अध्यक्षांसह सदस्यांनाही अंधारात ठेवण्यात आले आहे. काही अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी बेस्ट समितीच्या बैठकीत काँग्रेसचे रवि राजा यांनी केली. तर या वेळी शिवसेनेचे रंजन चौधरी यांनी, ५२ मार्गावरील बस सेवा बंद करून रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्या व्यवसायाला बेस्टचे अधिकारी चालना देऊ पाहत आहे का? ज्या मार्गावरील बस सेवा बंद करण्यात येणार आहे, अशा मार्गावरील नगरसेवकांशी यापूर्वी चर्चा का करण्यात आली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
बेस्टकडून बंद करण्यात येणारे ५२ मार्ग आधीपासूनच तोटय़ात आहेत. यात हे मार्ग नियमित चालू ठेवणे म्हणजे बेस्टच्या तोटय़ात भर घालण्यासारखे आहे. या मार्गावर १०० रुपये खर्च होत असतील तर त्यातून केवळ ३० रुपये उत्पन्न मिळत आहे. ही परिस्थिती गंभीर असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बेस्टच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
यात विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यातील गोंधळामुळे प्रशासनाला कोंडीत पकडण्यात आले. यावर प्रशासनानेही नियमावर बोट ठेवत संघटनेच्या कोर्टात चेंडू टोलावला. तर संघटनेलाही नियमानुसार पत्र न मिळाल्याने निर्णय अंधात्तरित राहिला. हा सगळा ‘बेस्ट’ गोंधळ दिवसभर सुरू राहिला. मात्र यावर सर्वसामान्यांच्या बाजूने निर्णय झाला नाही.