सौरभ कुलश्रेष्ठ
१ नोव्हेंबरपासून १० पैसे प्रति युनिट अतिरिक्त वीजविक्री कर
राज्यातील कृषीपंपांच्या वीजबिल थकबाकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेत यंदा २५ हजार कृषीपंप बसवण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून त्यासाठी राज्यातील सर्व वीजग्राहकांवर अतिरिक्त वीजविक्री करापोटी ५४० कोटी रुपयांचा भार टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे एक नोव्हेंबर २०१८ पासून राज्यातील सर्व वीजग्राहकांना प्रति युनिट १० पैशांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे.
कृषीपंपांची वीजबिल थकबाकी २२ हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक झाली आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा पिकांना सिंचन करणे शक्य व्हावे आणि त्या माध्यमातून सिंचनाखालील क्षेत्र वाढावे यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना राबवून एक लाख कृषीपंप बसवण्यात येणार आहेत. या योजनेत २०१८-१९ मध्ये पहिल्या टप्प्यात २५ हजार, २०१९-२० मध्ये ५० हजार तर २०२०-२१ मध्ये २५ हजार अशा तीन टप्प्यांत पंप बसविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात ८५८.७५ कोटी, दुसऱ्या टप्प्यात १७१७.५० कोटी आणि तिसऱ्या टप्प्यात ८५८.७५ कोटी खर्च येणार आहे. योजनेचा प्रत्येक टप्पा सुरू झाल्यापासून १८ महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
योजनेचा निर्णय मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र, त्यासाठी किती रक्कम राज्यातील वीजग्राहकांना आकारायची याचा निर्णय प्रलंबित होता.या योजनेत सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना पंपाच्या रकमेच्या १० टक्के तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांना केवळ ५ टक्के हिस्सा द्यावा लागणार आहे. पहिल्या वर्षीच्या ८५८ कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी ३०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम विविध अनुदान, ऊर्जा विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून खर्च करण्यात येणार आहे. ५४० कोटी रुपयांची रक्कम उभी करण्याचा विषय होता. त्यासाठी शहरी भागातील लोकांकडून २५ पैसे तर ग्रामीण भागातील लोकांकडून १० पैसे प्रति युनिट अतिरिक्त वीजविक्री कर लावावा, असा प्रस्ताव होता.
मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेसाठी राज्यातील सर्व वीजग्राहकांवर १० पैसे प्रति युनिट इतका अतिरिक्त वीजविक्रीकर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एक नोव्हेंबर पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, असे ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह यांनी सांगितले.
