मुंबईतील ‘म्हाडा’च्या ५६ वसाहतींमधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या धोरणावरून सुरू असलेला घोळ आता अखेर संपला असून या वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यात येईल. तसेच अधिमूल्याचा पर्याय रद्द करण्यात येत असून जादा ‘एफएसआय’पोटी बिल्डरांना ‘म्हाडा’ला घरे द्यावी लागतील. या नवीन योजनेतून एक लाख परवडणारी घरे मुंबईत उपलब्ध होतील, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी विधानसभेत जाहीर केले. याबाबतची अधिसूचना काढण्यात येत असून लोकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
‘म्हाडा’च्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत नवीन धोरण याच अधिवेशनात जाहीर करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दिले होते. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी त्यानुसार चव्हाण यांनी ‘म्हाडा’ वसाहतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाबाबतचा गोंधळ दूर करीत नवीन स्पष्ट धोरण जाहीर केले.
‘म्हाडा’च्या ५६ वसाहतींमधील इमारती खूप जुन्या झाल्या असल्याने पुनर्विकास गरजेचा आहे. पुनर्विकासासाठी आता अडीचऐवजी तीन एफएसआय देण्यात येईल. तसेच अतिरिक्त ‘एफएसआय’ पोटी केवळ घरेच द्यावी लागतील.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अधिमूल्याचा पर्याय काढून टाकण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जादा एफएसआयमुळे उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त घरांची वाटणी ‘म्हाडा’ व बिल्डरांमध्ये करण्यासाठी रेडीरेकनरच्या दराचा निकष लावण्यात येईल. त्यानुसार ज्या ठिकाणी जागेची किंमत जास्त आहे तेथे ‘म्हाडा’ला घरांचा जादा वाटा मिळेल. तर जागेच्या किमती कमी असलेल्या वसाहतींच्या ठिकाणी बिल्डरांना घरांचा जादा वाटा मिळेल. तसेच पुनर्विकासात रहिवाशांना ३५ ते ९० टक्के जादा चटई क्षेत्र मिळू शकेल. किमान ३०० चौरस फुटांचे घर रहिवाशांना द्यावेच लागेल, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.
या नवीन धोरणामुळे मुंबईत एक लाख परवडणारी घरे सर्वसामान्यांना उपलब्ध होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ‘म्हाडा’कडे जमिनीची कमतरता असल्याने आता त्यांना ‘लॅण्डबँक’ तयार करण्यास सांगितले आहे. बाजारभावाने जमिनी घेण्याची, पाच हेक्टपर्यंत सरकारी जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी विभागीय पातळीवर आगाऊ प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

‘म्हाडा’ची घरे भाडय़ाने देण्याची मुभा
‘म्हाडा’ची घरे पहिली पाच वर्षे भाडेतत्त्वावर देता येत नाही. त्यामुळे बरीच घरे बंद असतात. त्यांचा कुणाला उपयोग होत नाही. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘म्हाडा’ची घरे ताब्यात घेतल्यानंतर हवी तेव्हा भाडेतत्त्वावर देण्याची मुभा द्यावी आणि पाच वर्षांची अट काढून टाकावी, असा आदेश ‘म्हाडा’ला दिला आहे. लवकरच त्यावर प्राधिकरणाच्या बैठकीत निर्णय होईल, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी जाहीर केले.

अधिमूल्याचा पर्याय काढून टाकण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जादा एफएसआयमुळे उपलब्ध होणाऱ्या अतिरिक्त घरांची वाटणी ‘म्हाडा’ व बिल्डरांमध्ये करण्यासाठी रेडीरेकनरच्या दराचा निकष लावण्यात येईल. त्यानुसार ज्या ठिकाणी जागेची किंमत जास्त आहे तेथे ‘म्हाडा’ला घरांचा जादा वाटा मिळेल. तर जागेच्या किमती कमी असलेल्या वसाहतींच्या ठिकाणी बिल्डरांना घरांचा जादा वाटा मिळेल. तसेच पुनर्विकासात रहिवाशांना ३५ ते ९० टक्के जादा चटई क्षेत्र मिळू शकेल. किमान ३०० चौरस फुटांचे घर रहिवाशांना द्यावेच लागेल, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.
या नवीन धोरणामुळे मुंबईत एक लाख परवडणारी घरे सर्वसामान्यांना उपलब्ध होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ‘म्हाडा’कडे जमिनीची कमतरता असल्याने आता त्यांना ‘लॅण्डबँक’ तयार करण्यास सांगितले आहे. बाजारभावाने जमिनी घेण्याची, पाच हेक्टपर्यंत सरकारी जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी विभागीय पातळीवर आगाऊ प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

‘म्हाडा’ची घरे भाडय़ाने देण्याची मुभा
‘म्हाडा’ची घरे पहिली पाच वर्षे भाडेतत्त्वावर देता येत नाही. त्यामुळे बरीच घरे बंद असतात. त्यांचा कुणाला उपयोग होत नाही. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘म्हाडा’ची घरे ताब्यात घेतल्यानंतर हवी तेव्हा भाडेतत्त्वावर देण्याची मुभा द्यावी आणि पाच वर्षांची अट काढून टाकावी, असा आदेश ‘म्हाडा’ला दिला आहे. लवकरच त्यावर प्राधिकरणाच्या बैठकीत निर्णय होईल, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी जाहीर केले.