मुंबईतील ‘म्हाडा’च्या ५६ वसाहतींमधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या धोरणावरून सुरू असलेला घोळ आता अखेर संपला असून या वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यात येईल. तसेच अधिमूल्याचा पर्याय रद्द करण्यात येत असून जादा ‘एफएसआय’पोटी बिल्डरांना ‘म्हाडा’ला घरे द्यावी लागतील. या नवीन योजनेतून एक लाख परवडणारी घरे मुंबईत उपलब्ध होतील, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी विधानसभेत जाहीर केले. याबाबतची अधिसूचना काढण्यात येत असून लोकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
‘म्हाडा’च्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत नवीन धोरण याच अधिवेशनात जाहीर करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दिले होते. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी त्यानुसार चव्हाण यांनी ‘म्हाडा’ वसाहतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाबाबतचा गोंधळ दूर करीत नवीन स्पष्ट धोरण जाहीर केले.
‘म्हाडा’च्या ५६ वसाहतींमधील इमारती खूप जुन्या झाल्या असल्याने पुनर्विकास गरजेचा आहे. पुनर्विकासासाठी आता अडीचऐवजी तीन एफएसआय देण्यात येईल. तसेच अतिरिक्त ‘एफएसआय’ पोटी केवळ घरेच द्यावी लागतील.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
