संजय बापट
मुंबई : खेळत्या भांडवलाच्या नावाखाली राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्राकडून सुमारे १८४८ कोटी रुपयांच्या ‘मार्जिन मनी लोन’ची खिरापत पदरात पाडून घेण्यासाठी साखर सम्राट प्रयत्नशील असतानाच, यापूर्वी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यात आलेली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. साखर कारखान्यांनी ‘मार्जिन मनी लोन’ची परतफेड न करता सरकारचे तब्बल ५५१ कोटी रुपये थकवले आहेत.
केंद्राच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (एनसीडीसी) राज्य सरकाच्या माध्यमातून खेळत्या भांडवलासाठी ‘मार्जिन मनी लोन’ मिळविण्यासाठी राज्य सरकारमधील काही मंत्री प्रयत्नशील आहेत. मात्र, निकषात न बसणाऱ्या या कारखान्यांना सरसकट कर्ज मंजूर केल्यास त्याचा भार सरकारवर येऊ शकतो, अशी भूमिका घेत सरकारने साखर कारखान्यांना ‘मार्जिन मनी लोन’ मंजुरीसाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली आहे. अशा कर्ज मंजुरीसाठी निकषही कठोर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, आपल्याला अधिकाधिक कर्ज मिळावे, यासाठी साखर कारखानदार आजी-माजी मंत्री प्रयत्न करीत आहेत.
याआधीची अशी कर्जे थकित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांनुसार, ११ कारखान्यांना १० वर्षांपूर्वी २४३ कोटी ३६लाख रुपयांचे ‘मार्जिन मनी लोन’ देण्यात आले होते. त्यामध्ये टोकाई सहकारी कारखाना- हिंगोली, छत्रपती साखर कारखाना- बीड, बाणगंगा भूम- धाराशीव, भाऊसाहेब बिराजदार उमरगा- धाराशिव, संत कुर्मादास सोलापूर, शरद पैठण- छत्रपती संभाजीनगर, शिवशक्ती धाराशीव या सात कारखान्यांना प्रत्येकी १६.८० कोटी या प्रमाणे, तर घृष्णेश्वर खुलताबाद- छत्रपती संभाजी नगर(११.८२ कोटी) आणि सागर अंबड- जालना(१२.१८ कोटी), भिमा, पाटस दौंड-पुणे(३५.९० कोटी), राजगड- पुणे(२० कोटी) या प्रमाणे या कारखान्यांना २४३ कोटी ३६ लाखांचे कर्ज देण्यात आले होते. हे कर्ज भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या कारखान्यांना देण्यात आले होते. यातील माजी मंत्री राजेश टोपे यांच्या सागर सहकारी साखर कारखाना, अंबडचा अपवाद वगळता एकाही कारखान्याने कर्जाची परतफेड केलेली नाही. टोपे यांनी संपूर्ण् कर्जाची परतफेड केली आहे. मात्र, अन्य कारखान्यांची कर्ज परतफेडीकडे पाठ फिरविल्याने कर्जाची मुद्दल आणि त्यावरील व्याज अशी एकूण ५५१कोटी ३० लाखाची थकबाकी या कारखान्यांकडे आहे.
थकबाकी वसुलीचे आव्हान
कर्ज थकवलेल्या काही कारखान्यांचे खासगीकरण झाले, तर काही कारखाने बंद पडले आहेत. घृष्णेश्वर कारखान्याची राज्य बँकेने मे २०१२मध्ये जप्ती करून तो उमंग शुगर्स कंपनीस विकला आहे. पाटस येथील भिमा सहकारी साखर कारखानाही कर्नाटकातील साईप्रिया शुगर कंपनीस भाडेतत्वावर देण्यात आला आहे. काही कारखाने राज्य बँकेने लिलावात काढल्यानंतर ते राजकारण्यांनीच विकत घेतले. त्यामुळे ही थकबाकी कशी वसूल करायची, असा प्रश्न सरकारला पडला आहे.
